स्वतंत्र भारत में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम (मनरेगा MGNREGA, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंत्योदय अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) कब शुरू हुए?

अंत्योदय अन्न योजना (AAY): दिसंबर 2000; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): दिसंबर 2000; नरेगा / मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 में पारित, 2 फरवरी 2006 से लागू, 2 अक्टूबर 2009 को 'मनरेगा' नाम पड़ा): ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के गारंटीकृत रोजगार का कानूनी अधिकार देता है; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): 2013।

हिल्टन यंग आयोग (1926) की सिफारिश पर RBI अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया (मुख्यालय: मुंबई; प्रथम गवर्नर: सर ओसबोर्न स्मिथ; प्रथम…

मुद्रा बाजार अल्पकालिक (1 वर्ष से कम अवधि के) वित्तीय उपकरणों—जैसे ट्रेजरी बिल (T-Bills: 91, 182, 364 दिन), वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper), जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) और कॉल मनी—का बाजार…

1991 के भुगतान संतुलन संकट के समय प्रधानमंत्री पी.वी.

शेयर बाजार में 'बुल' (तेजड़िया) और 'बेयर' (मंदड़िया), सेंसेक्स (SENSEX) और निफ्टी (NIFTY) का क्या अर्थ है?

बुल (Bull / तेजड़िया): वह निवेशक जो शेयर बाजार की कीमतें बढ़ने की उम्मीद में शेयर खरीदता है; बेयर (Bear / मंदड़िया): जो कीमतें गिरने की उम्मीद में शेयर बेचता है। SENSEX (Sensitivity Index): बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE - एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1875) की शीर्ष 30 कंपनियों का सूचकांक है। NIFTY-50: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE - स्थापना 1992, फेरवानी समिति) की शीर्ष 50 कंपनियों का सूचकांक है।

योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई (1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर 'नीति आयोग' बना)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB): नरसिंहम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित (प्रथम RRB: प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद; पूँजी हिस्सेदारी: केंद्र सरकार 50% : प्रायोजक बैंक 35% : राज्य सरकार 15%)।

चालू खाता (Current Account): इसमें दृश्य मदों (वस्तुओं का निर्यात व आयात = व्यापार संतुलन / Balance of Trade) और अदृश्य मदों (सेवाओं का व्यापार, निवेश आय/ब्याज/लाभांश और प्रेषित धन/Remittances) को शामिल…

भारत में गरीबी के आकलन से जुड़ी प्रमुख समितियाँ (लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन समिति) और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) क्या हैं?

भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली प्रमुख समितियाँ: वाई.के. अलघ समिति (1979 - ग्रामीण 2400 कैलोरी, शहरी 2100 कैलोरी), डी.टी. लकड़ावाला समिति (1993), सुरेश तेंदुलकर समिति (2009 - प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय आधारित) और सी. रंगराजन समिति (2014)। नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) तीन आयामों—स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (कुल 12 संकेतकों)—के आधार पर गरीबी का मापन करता है।

नरसिंहम समिति (1991 व 1998): बैंकिंग क्षेत्र सुधार; नचिकेत मोर समिति: वित्तीय समावेशन, पेमेंट्स बैंक व स्मॉल फाइनेंस बैंक; राजा चेलैया समिति: कर सुधार (Tax Reforms); विजय केलकर समिति: GST व…

प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन): भारत में सर्वाधिक रोजगार (~45%) देता है; द्वितीयक क्षेत्रक (विनिर्माण/उद्योग, निर्माण, विद्युत व जलापूर्ति); तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्र - बैंकिंग,…

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB): नरसिंहम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित (प्रथम RRB: प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद; पूँजी हिस्सेदारी: केंद्र सरकार 50% : प्रायोजक बैंक 35% : राज्य सरकार 15%)।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) के तहत बैंक डूबने पर प्रत्येक जमाकर्ता को अधिकतम कितनी राशि की बीमा सुरक्षा मिलती है?

RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था DICGC (अधिनियम 1961) के अंतर्गत किसी बैंक के विफल होने या लाइसेंस रद्द होने पर प्रत्येक जमाकर्ता को एक बैंक में मूलधन और ब्याज मिलाकर अधिकतम ₹5,00,000 (5 लाख रुपये) तक की जमा राशि की बीमा गारंटी प्राप्त होती है।

प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन): भारत में सर्वाधिक रोजगार (~45%) देता है; द्वितीयक क्षेत्रक (विनिर्माण/उद्योग, निर्माण, विद्युत व जलापूर्ति); तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्र - बैंकिंग,…

जब किसी ऋण पर मूलधन या ब्याज की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया (Overdue) रहती है, तो उसे NPA (Non-Performing Asset) घोषित किया जाता है (इसके 3 वर्ग हैं: सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट)।

1) प्रच्छन्न/छुपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment): जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और कुछ लोगों को हटा देने पर भी कुल उत्पादन में कोई कमी न आए (अर्थात श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य…

मुद्रा बाजार (Money Market) और पूँजी बाजार (Capital Market) में क्या अंतर है तथा इनके नियामक कौन हैं?

मुद्रा बाजार अल्पकालिक (1 वर्ष से कम अवधि के) वित्तीय उपकरणों—जैसे ट्रेजरी बिल (T-Bills: 91, 182, 364 दिन), वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper), जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) और कॉल मनी—का बाजार है जिसका नियामक RBI है। पूँजी बाजार दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक) शेयरों, बॉन्ड और डिबेंचर का बाजार है जिसका नियामक 'सेबी' (SEBI - स्थापना 1988, वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992, मुख्यालय मुंबई) है।

WPI (थोक मूल्य सूचकांक - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी) में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं; जबकि CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - NSO द्वारा जारी) में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के…

M0 को 'आरक्षित मुद्रा' (Reserve Money) या 'उच्च शक्तिशाली मुद्रा' (High-Powered Money) कहा जाता है।

NITI (National Institution for Transforming India) आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक गैर-संवैधानिक 'थिंक टैंक' (परामर्शदात्री संस्था) के रूप में की गई।

भुगतान संतुलन (Balance of Payments - BoP) में चालू खाता (Current Account) और पूँजी खाता (Capital Account) में क्या शामिल होता है?

चालू खाता (Current Account): इसमें दृश्य मदों (वस्तुओं का निर्यात व आयात = व्यापार संतुलन / Balance of Trade) और अदृश्य मदों (सेवाओं का व्यापार, निवेश आय/ब्याज/लाभांश और प्रेषित धन/Remittances) को शामिल किया जाता है। पूँजी खाता (Capital Account): इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) और अनिवासी भारतीय (NRI) जमाओं को शामिल किया जाता है। भारतीय रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय (1994 से) है, जबकि पूँजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय (तारापोर समिति) है।

M0 को 'आरक्षित मुद्रा' (Reserve Money) या 'उच्च शक्तिशाली मुद्रा' (High-Powered Money) कहा जाता है।

भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO - पूर्व में CSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा किया जाता है (आधार वर्ष: 2011-12; भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का…

NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है (उत्पाद: UPI, RuPay, IMPS, FASTag, AePS)।

लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve), गिनी गुणांक (Gini Coefficient), कुजनेट्स वक्र और लाफर वक्र (Laffer Curve) किससे संबंधित हैं?

लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक: आय की असमानता (Income Inequality) को मापते हैं (गिनी गुणांक 0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता)। कुजनेट्स वक्र (उल्टा U-आकार): आर्थिक विकास (प्रति व्यक्ति आय) और आय असमानता के बीच संबंध (पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र आर्थिक विकास और प्रदूषण के बीच संबंध दिखाता है)। लाफर वक्र: कर की दर (Tax Rate) और कुल कर राजस्व (Tax Revenue) के बीच संबंध दर्शाता है।

1) EXIM बैंक (भारतीय निर्यात-आयात बैंक): स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई; 2) SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक - MSME क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु): स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ; 3) NHB (राष्ट्रीय…

योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई (1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर 'नीति आयोग' बना)।

मुद्रा बाजार अल्पकालिक (1 वर्ष से कम अवधि के) वित्तीय उपकरणों—जैसे ट्रेजरी बिल (T-Bills: 91, 182, 364 दिन), वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper), जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) और कॉल मनी—का बाजार…

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना, राष्ट्रीयकरण और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं?

हिल्टन यंग आयोग (1926) की सिफारिश पर RBI अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया (मुख्यालय: मुंबई; प्रथम गवर्नर: सर ओसबोर्न स्मिथ; प्रथम भारतीय गवर्नर: सी.डी. देशमुख)। प्रमुख कार्य: मौद्रिक नीति का संचालन, नोट निर्गमन (§1 के नोट और सिक्कों को छोड़कर, जिन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं), सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक (अंतिम ऋणदाता) और विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक।

भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (कृषि: 18%, लघु एवं सीमांत किसान: 10%, सूक्ष्म उद्यम, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और कमजोर वर्ग:…

WPI (थोक मूल्य सूचकांक - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी) में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं; जबकि CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - NSO द्वारा जारी) में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के…

RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था DICGC (अधिनियम 1961) के अंतर्गत किसी बैंक के विफल होने या लाइसेंस रद्द होने पर प्रत्येक जमाकर्ता को एक बैंक में मूलधन और ब्याज मिलाकर अधिकतम ₹5,00,000 (5 लाख…

मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कितने सदस्य होते हैं और रेपो रेट (Repo Rate), रिवर्स रेपो रेट, SDF तथा MSF में क्या अंतर है?

MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं (RBI गवर्नर सहित 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त), जिसका मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2%) है। रेपो दर (Repo Rate): वह ब्याज दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है (मुद्रास्फीति रोकने के लिए RBI रेपो दर बढ़ाता है)। SDF (स्थायी जमा सुविधा): बिना किसी गिरवी (Collateral) के बैंकों से अतिरिक्त तरलता सोखने की दर। MSF (सीमांत स्थायी सुविधा) और बैंक दर (Bank Rate): दंडात्मक/आपातकालीन उधारी दरें हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB): नरसिंहम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित (प्रथम RRB: प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद; पूँजी हिस्सेदारी: केंद्र सरकार 50% : प्रायोजक बैंक 35% : राज्य सरकार 15%)।

1) प्रच्छन्न/छुपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment): जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और कुछ लोगों को हटा देने पर भी कुल उत्पादन में कोई कमी न आए (अर्थात श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य…

स्विट्जरलैंड के बेसल स्थित 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' (BIS) की समिति द्वारा बैंकिंग जोखिमों से निपटने के लिए बेसल मानक जारी किए जाते हैं।

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दो चरण (1969 और 1980) और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की स्थिति क्या है?

प्रथम चरण (19 जुलाई 1969, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय): ₹50 करोड़ से अधिक जमा पूँजी वाले 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। द्वितीय चरण (15 अप्रैल 1980): ₹200 करोड़ से अधिक जमा वाले 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर 'भारतीय स्टेट बैंक' (SBI - गोरेवाला समिति की सिफारिश पर) बनाया गया। विलयों के बाद वर्तमान में भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) हैं।

मुद्रा बाजार अल्पकालिक (1 वर्ष से कम अवधि के) वित्तीय उपकरणों—जैसे ट्रेजरी बिल (T-Bills: 91, 182, 364 दिन), वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper), जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) और कॉल मनी—का बाजार…

चालू खाता (Current Account): इसमें दृश्य मदों (वस्तुओं का निर्यात व आयात = व्यापार संतुलन / Balance of Trade) और अदृश्य मदों (सेवाओं का व्यापार, निवेश आय/ब्याज/लाभांश और प्रेषित धन/Remittances) को शामिल…

मानव विकास सूचकांक (HDI) का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक और भारतीय नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाता है।

केंद्रीय बजट (अनुच्छेद 112 - वार्षिक वित्तीय विवरण) में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit), राजस्व घाटा (Revenue Deficit) और प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) क्या होते हैं?

राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियाँ (यह दर्शाता है कि सरकार अपनी नियमित आय से अपने दैनिक खर्च भी पूरे नहीं कर पा रही है)। राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ); यह सरकार की कुल उधारी (Total Borrowings) की आवश्यकता को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान (पिछले ऋणों पर दिया गया ब्याज)।

लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक: आय की असमानता (Income Inequality) को मापते हैं (गिनी गुणांक 0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता)।

बुल (Bull / तेजड़िया): वह निवेशक जो शेयर बाजार की कीमतें बढ़ने की उम्मीद में शेयर खरीदता है; बेयर (Bear / मंदड़िया): जो कीमतें गिरने की उम्मीद में शेयर बेचता है।

प्रथम चरण (19 जुलाई 1969, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय): ₹50 करोड़ से अधिक जमा पूँजी वाले 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

प्रमुख आर्थिक व वित्तीय सुधार समितियों (नरसिंहम, नचिकेत मोर, चेलैया, केलकर, शिवरामन, मल्होत्रा और उर्जित पटेल समिति) का संबंध किस क्षेत्र से है?

नरसिंहम समिति (1991 व 1998): बैंकिंग क्षेत्र सुधार; नचिकेत मोर समिति: वित्तीय समावेशन, पेमेंट्स बैंक व स्मॉल फाइनेंस बैंक; राजा चेलैया समिति: कर सुधार (Tax Reforms); विजय केलकर समिति: GST व प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर सुधार; शिवरामन समिति: नाबार्ड की स्थापना; आर.एन. मल्होत्रा समिति: बीमा क्षेत्र सुधार (IRDAI की स्थापना, 1999); उर्जित पटेल समिति: मौद्रिक नीति सुधार व मुद्रास्फीति लक्षीकरण।

बुल (Bull / तेजड़िया): वह निवेशक जो शेयर बाजार की कीमतें बढ़ने की उम्मीद में शेयर खरीदता है; बेयर (Bear / मंदड़िया): जो कीमतें गिरने की उम्मीद में शेयर बेचता है।

MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं (RBI गवर्नर सहित 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त), जिसका मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2%) है।

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का मौद्रिक भार (Impact) और अंतिम भार (Incidence) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है (अर्थात इसे दूसरे पर टाला नहीं जा सकता), जैसे—आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax), पूँजीगत…

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) क्या हैं और SARFAESI अधिनियम 2002 तथा IBC 2016 इनका समाधान कैसे करते हैं?

जब किसी ऋण पर मूलधन या ब्याज की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया (Overdue) रहती है, तो उसे NPA (Non-Performing Asset) घोषित किया जाता है (इसके 3 वर्ग हैं: सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट)। SARFAESI अधिनियम 2002 बैंकों को बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के डिफॉल्टरों की गिरवी रखी संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का अधिकार देता है, जबकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016) समयबद्ध तरीके (180–330 दिन) से कॉर्पोरेट दिवालियापन का समाधान करती है।

1) PM जन-धन योजना (28 अगस्त 2014): शून्य बैलेंस बैंक खाता, RuPay डेबिट कार्ड (₹2 लाख का दुर्घटना बीमा) और ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा; 2) PM मुद्रा योजना (8 अप्रैल 2015): गैर-कॉर्पोरेट सूक्ष्म उद्यमों…

लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक: आय की असमानता (Income Inequality) को मापते हैं (गिनी गुणांक 0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता)।

अंत्योदय अन्न योजना (AAY): दिसंबर 2000; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): दिसंबर 2000; नरेगा / मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 में पारित, 2 फरवरी 2006 से लागू, 2…

नीति आयोग (NITI Aayog) का पूरा नाम, स्थापना तिथि और इसकी संरचना क्या है?

NITI (National Institution for Transforming India) आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक गैर-संवैधानिक 'थिंक टैंक' (परामर्शदात्री संस्था) के रूप में की गई। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि संचालन परिषद (Governing Council) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यह 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) और बॉटम-अप दृष्टिकोण पर काम करता है।

जब किसी ऋण पर मूलधन या ब्याज की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया (Overdue) रहती है, तो उसे NPA (Non-Performing Asset) घोषित किया जाता है (इसके 3 वर्ग हैं: सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट)।

राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियाँ (यह दर्शाता है कि सरकार अपनी नियमित आय से अपने दैनिक खर्च भी पूरे नहीं कर पा रही है)।

1) EXIM बैंक (भारतीय निर्यात-आयात बैंक): स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई; 2) SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक - MSME क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु): स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ; 3) NHB (राष्ट्रीय…

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की प्रमुख सरकारी योजनाएँ—प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), मुद्रा योजना (PMMY), अटल पेंशन योजना (APY) और सुकन्या समृद्धि योजना—क्या हैं?

1) PM जन-धन योजना (28 अगस्त 2014): शून्य बैलेंस बैंक खाता, RuPay डेबिट कार्ड (₹2 लाख का दुर्घटना बीमा) और ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा; 2) PM मुद्रा योजना (8 अप्रैल 2015): गैर-कॉर्पोरेट सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी ऋण—शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50 हजार से ₹5 लाख), तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख) और तरुण प्लस (₹10 लाख से ₹20 लाख तक); 3) अटल पेंशन योजना (18–40 वर्ष के असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 मासिक पेंशन)।

1) प्रच्छन्न/छुपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment): जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और कुछ लोगों को हटा देने पर भी कुल उत्पादन में कोई कमी न आए (अर्थात श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य…

1) EXIM बैंक (भारतीय निर्यात-आयात बैंक): स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई; 2) SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक - MSME क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु): स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ; 3) NHB (राष्ट्रीय…

हिल्टन यंग आयोग (1926) की सिफारिश पर RBI अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया (मुख्यालय: मुंबई; प्रथम गवर्नर: सर ओसबोर्न स्मिथ; प्रथम…

RBI द्वारा जारी मुद्रा आपूर्ति के मापों (M0, M1, M2, M3, M4) में 'संकीर्ण मुद्रा' (Narrow Money) और 'व्यापक मुद्रा' (Broad Money) किसे कहते हैं?

M0 को 'आरक्षित मुद्रा' (Reserve Money) या 'उच्च शक्तिशाली मुद्रा' (High-Powered Money) कहा जाता है। M1 (= जनता के पास करेंसी और सिक्के + बैंकों के पास मांग जमा + RBI के पास अन्य जमा) को 'संकीर्ण मुद्रा' (Narrow Money - सर्वाधिक तरल) कहते हैं, जबकि M3 (= M1 + बैंकों के पास सावधि/Time जमा) को 'व्यापक मुद्रा' (Broad Money) कहा जाता है और यही भारत में मुद्रा आपूर्ति का सबसे प्रचलित माप है।

मानव विकास सूचकांक (HDI) का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक और भारतीय नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाता है।

CRR (Cash Reserve Ratio - RBI अधिनियम 1934 की धारा 42): बैंकों को अपनी कुल शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (NDTL) का वह निश्चित प्रतिशत जो RBI के पास 'केवल नकद' रूप में रखना अनिवार्य होता है (इस पर कोई ब्याज…

राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियाँ (यह दर्शाता है कि सरकार अपनी नियमित आय से अपने दैनिक खर्च भी पूरे नहीं कर पा रही है)।

नाबार्ड (NABARD) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) की स्थापना कब और किस समिति की सिफारिश पर हुई?

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB): नरसिंहम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित (प्रथम RRB: प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद; पूँजी हिस्सेदारी: केंद्र सरकार 50% : प्रायोजक बैंक 35% : राज्य सरकार 15%)। नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक): शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित (मुख्यालय: मुंबई), जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च पुनर्वित्त (Refinance) संस्था है।

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का मौद्रिक भार (Impact) और अंतिम भार (Incidence) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है (अर्थात इसे दूसरे पर टाला नहीं जा सकता), जैसे—आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax), पूँजीगत…

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP - स्थापना 1965) द्वारा 22 अधिसूचित फसलों (14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और गन्ने के लिए 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की…

भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO - पूर्व में CSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा किया जाता है (आधार वर्ष: 2011-12; भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का…

निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank), सिडबी (SIDBI), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) और NaBFID की स्थापना व मुख्यालय कहाँ हैं?

1) EXIM बैंक (भारतीय निर्यात-आयात बैंक): स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई; 2) SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक - MSME क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु): स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ; 3) NHB (राष्ट्रीय आवास बैंक): स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली; 4) NaBFID (राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक): स्थापना 2021, मुख्यालय मुंबई। ये सभी नाबार्ड सहित भारत की 5 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ (AIFIs) हैं।

अंत्योदय अन्न योजना (AAY): दिसंबर 2000; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): दिसंबर 2000; नरेगा / मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 में पारित, 2 फरवरी 2006 से लागू, 2…

प्रथम चरण (19 जुलाई 1969, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय): ₹50 करोड़ से अधिक जमा पूँजी वाले 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

WPI (थोक मूल्य सूचकांक - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी) में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं; जबकि CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - NSO द्वारा जारी) में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के…

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश कौन करता है, इसकी अंतिम घोषणा कौन करता है और यह कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है?

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP - स्थापना 1965) द्वारा 22 अधिसूचित फसलों (14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और गन्ने के लिए 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है, जिस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 'आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति' (CCEA) लेती है।

स्विट्जरलैंड के बेसल स्थित 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' (BIS) की समिति द्वारा बैंकिंग जोखिमों से निपटने के लिए बेसल मानक जारी किए जाते हैं।

हिल्टन यंग आयोग (1926) की सिफारिश पर RBI अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया (मुख्यालय: मुंबई; प्रथम गवर्नर: सर ओसबोर्न स्मिथ; प्रथम…

विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई 2017 से भारत में GST ('एक राष्ट्र, एक कर' - गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर) लागू हुआ।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में क्या अंतर है?

CRR (Cash Reserve Ratio - RBI अधिनियम 1934 की धारा 42): बैंकों को अपनी कुल शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (NDTL) का वह निश्चित प्रतिशत जो RBI के पास 'केवल नकद' रूप में रखना अनिवार्य होता है (इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता)। SLR (Statutory Liquidity Ratio - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24): NDTL का वह हिस्सा जो बैंकों को स्वयं अपने पास नकद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के रूप में रखना होता है।

NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है (उत्पाद: UPI, RuPay, IMPS, FASTag, AePS)।

भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली प्रमुख समितियाँ: वाई.के.

बुल (Bull / तेजड़िया): वह निवेशक जो शेयर बाजार की कीमतें बढ़ने की उम्मीद में शेयर खरीदता है; बेयर (Bear / मंदड़िया): जो कीमतें गिरने की उम्मीद में शेयर बेचता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) क्या है और UPI, NEFT तथा RTGS में क्या अंतर है?

NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है (उत्पाद: UPI, RuPay, IMPS, FASTag, AePS)। NEFT (National Electronic Funds Transfer): इसमें न्यूनतम या अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है और यह आधे घंटे के बैचों में निपटान करता है। RTGS (Real Time Gross Settlement): बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए वास्तविक समय (Real-time) में निपटान करता है, जिसकी न्यूनतम सीमा ₹2 लाख है (अधिकतम कोई सीमा नहीं)। UPI (Unified Payments Interface, 2016): मोबाइल पर तत्काल बैंक-से-बैंक भुगतान प्रणाली।

राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियाँ (यह दर्शाता है कि सरकार अपनी नियमित आय से अपने दैनिक खर्च भी पूरे नहीं कर पा रही है)।

नरसिंहम समिति (1991 व 1998): बैंकिंग क्षेत्र सुधार; नचिकेत मोर समिति: वित्तीय समावेशन, पेमेंट्स बैंक व स्मॉल फाइनेंस बैंक; राजा चेलैया समिति: कर सुधार (Tax Reforms); विजय केलकर समिति: GST व…

योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई (1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर 'नीति आयोग' बना)।

बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार—प्रच्छन्न (छुपी हुई) बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी—क्या हैं?

1) प्रच्छन्न/छुपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment): जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और कुछ लोगों को हटा देने पर भी कुल उत्पादन में कोई कमी न आए (अर्थात श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य MP = 0 हो; भारतीय कृषि में सर्वाधिक); 2) मौसमी बेरोजगारी: कृषि और पर्यटन जैसे मौसमी व्यवसायों में; 3) संरचनात्मक बेरोजगारी: तकनीक या कौशल में बदलाव के कारण मांग और कौशल में असंतुलन; 4) चक्रीय बेरोजगारी: आर्थिक मंदी (Recession) के कारण समग्र मांग में कमी से उत्पन्न बेरोजगारी।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP - स्थापना 1965) द्वारा 22 अधिसूचित फसलों (14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और गन्ने के लिए 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की…

अंत्योदय अन्न योजना (AAY): दिसंबर 2000; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): दिसंबर 2000; नरेगा / मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 में पारित, 2 फरवरी 2006 से लागू, 2…

भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (कृषि: 18%, लघु एवं सीमांत किसान: 10%, सूक्ष्म उद्यम, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और कमजोर वर्ग:…

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं (1951–2017) का इतिहास और प्रथम, द्वितीय, तृतीय व पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं?

योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई (1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर 'नीति आयोग' बना)। प्रथम योजना (1951–56): हैरोड-डोमर मॉडल (कृषि व सिंचाई पर बल); द्वितीय योजना (1956–61): पी.सी. महालनोबिस मॉडल (भारी उद्योगों पर बल - भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र); तृतीय योजना (1961–66): आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था (1962 व 1965 के युद्धों के कारण विफल, इसके बाद 1966–69 तक 'योजना अवकाश' रहा जिसमें हरित क्रांति शुरू हुई); पाँचवीं योजना (1974–78): 'गरीबी हटाओ' का नारा और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 12वीं योजना (2012–17) अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसका लक्ष्य 'तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास' था।

प्रथम चरण (19 जुलाई 1969, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय): ₹50 करोड़ से अधिक जमा पूँजी वाले 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का मौद्रिक भार (Impact) और अंतिम भार (Incidence) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है (अर्थात इसे दूसरे पर टाला नहीं जा सकता), जैसे—आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax), पूँजीगत…

M0 को 'आरक्षित मुद्रा' (Reserve Money) या 'उच्च शक्तिशाली मुद्रा' (High-Powered Money) कहा जाता है।

राष्ट्रीय आय (National Income) की गणना कौन-सी संस्था करती है और GDP, GNP तथा NNP_FC (राष्ट्रीय आय) के बीच क्या संबंध है?

भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO - पूर्व में CSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा किया जाता है (आधार वर्ष: 2011-12; भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1867-68 में दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' में ₹20 प्रति व्यक्ति लगाया था)। राष्ट्रीय आय = साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at Factor Cost) = GDP_MP - मूल्यह्रास (Depreciation) + विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (NFIA) - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)।

CRR (Cash Reserve Ratio - RBI अधिनियम 1934 की धारा 42): बैंकों को अपनी कुल शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (NDTL) का वह निश्चित प्रतिशत जो RBI के पास 'केवल नकद' रूप में रखना अनिवार्य होता है (इस पर कोई ब्याज…

विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई 2017 से भारत में GST ('एक राष्ट्र, एक कर' - गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर) लागू हुआ।

नरसिंहम समिति (1991 व 1998): बैंकिंग क्षेत्र सुधार; नचिकेत मोर समिति: वित्तीय समावेशन, पेमेंट्स बैंक व स्मॉल फाइनेंस बैंक; राजा चेलैया समिति: कर सुधार (Tax Reforms); विजय केलकर समिति: GST व…

बेसल-III (Basel-III) मानक क्या हैं और भारतीय बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR / CRAR) कितना निर्धारित है?

स्विट्जरलैंड के बेसल स्थित 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' (BIS) की समिति द्वारा बैंकिंग जोखिमों से निपटने के लिए बेसल मानक जारी किए जाते हैं। बेसल-III के तहत अंतरराष्ट्रीय मानक 8% है, जबकि RBI के नियमों के अनुसार भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (RWA) का न्यूनतम 9% पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) (2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर सहित कुल 11.5%) बनाए रखना अनिवार्य है।

भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO - पूर्व में CSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा किया जाता है (आधार वर्ष: 2011-12; भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का…

भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (कृषि: 18%, लघु एवं सीमांत किसान: 10%, सूक्ष्म उद्यम, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और कमजोर वर्ग:…

भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली प्रमुख समितियाँ: वाई.के.

अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक (प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक) क्या हैं और भारतीय GDP तथा रोजगार में इनका क्या योगदान है?

प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन): भारत में सर्वाधिक रोजगार (~45%) देता है; द्वितीयक क्षेत्रक (विनिर्माण/उद्योग, निर्माण, विद्युत व जलापूर्ति); तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्र - बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, IT, व्यापार): भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान (>50%) तृतीयक (सेवा) क्षेत्रक का है।

MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं (RBI गवर्नर सहित 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त), जिसका मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2%) है।

1) PM जन-धन योजना (28 अगस्त 2014): शून्य बैलेंस बैंक खाता, RuPay डेबिट कार्ड (₹2 लाख का दुर्घटना बीमा) और ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा; 2) PM मुद्रा योजना (8 अप्रैल 2015): गैर-कॉर्पोरेट सूक्ष्म उद्यमों…

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP - स्थापना 1965) द्वारा 22 अधिसूचित फसलों (14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और गन्ने के लिए 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की…

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) और अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) में क्या अंतर है तथा इनके प्रमुख उदाहरण क्या हैं?

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का मौद्रिक भार (Impact) और अंतिम भार (Incidence) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है (अर्थात इसे दूसरे पर टाला नहीं जा सकता), जैसे—आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax), पूँजीगत लाभ कर और संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर वह है जिसका भार विक्रेता द्वारा उपभोक्ता पर हस्तांतरित कर दिया जाता है, जैसे—वस्तु एवं सेवा कर (GST), सीमा शुल्क (Customs Duty) और उत्पाद शुल्क (Excise Duty)।

चालू खाता (Current Account): इसमें दृश्य मदों (वस्तुओं का निर्यात व आयात = व्यापार संतुलन / Balance of Trade) और अदृश्य मदों (सेवाओं का व्यापार, निवेश आय/ब्याज/लाभांश और प्रेषित धन/Remittances) को शामिल…

स्विट्जरलैंड के बेसल स्थित 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' (BIS) की समिति द्वारा बैंकिंग जोखिमों से निपटने के लिए बेसल मानक जारी किए जाते हैं।

CRR (Cash Reserve Ratio - RBI अधिनियम 1934 की धारा 42): बैंकों को अपनी कुल शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (NDTL) का वह निश्चित प्रतिशत जो RBI के पास 'केवल नकद' रूप में रखना अनिवार्य होता है (इस पर कोई ब्याज…

वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में कब लागू हुआ, यह किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया और इसकी दरें क्या हैं?

विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई 2017 से भारत में GST ('एक राष्ट्र, एक कर' - गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर) लागू हुआ। इसके तीन घटक हैं: CGST, SGST/UTGST और IGST (अंतर-राज्यीय व्यापार पर)। अनुच्छेद 279A के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 'GST परिषद' (GST Council) का गठन किया गया है। प्रमुख कर स्लैब: 0%, 5%, 12%, 18% और 28% (पेट्रोलियम उत्पाद, मानव उपभोग की शराब और विद्युत अभी GST से बाहर हैं)।

भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली प्रमुख समितियाँ: वाई.के.

RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था DICGC (अधिनियम 1961) के अंतर्गत किसी बैंक के विफल होने या लाइसेंस रद्द होने पर प्रत्येक जमाकर्ता को एक बैंक में मूलधन और ब्याज मिलाकर अधिकतम ₹5,00,000 (5 लाख…

MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं (RBI गवर्नर सहित 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त), जिसका मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2%) है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending - PSL) के तहत वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं?

भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (कृषि: 18%, लघु एवं सीमांत किसान: 10%, सूक्ष्म उद्यम, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और कमजोर वर्ग: 12%) को देना अनिवार्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) के लिए PSL लक्ष्य 75% है।

विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई 2017 से भारत में GST ('एक राष्ट्र, एक कर' - गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर) लागू हुआ।

1991 के भुगतान संतुलन संकट के समय प्रधानमंत्री पी.वी.

प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन): भारत में सर्वाधिक रोजगार (~45%) देता है; द्वितीयक क्षेत्रक (विनिर्माण/उद्योग, निर्माण, विद्युत व जलापूर्ति); तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्र - बैंकिंग,…

मुद्रास्फीति (Inflation) मापने के सूचकांक WPI और CPI क्या हैं तथा स्टैगफ्लेशन (Stagflation) व फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) क्या दर्शाते हैं?

WPI (थोक मूल्य सूचकांक - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी) में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं; जबकि CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - NSO द्वारा जारी) में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के खुदरा मूल्यों को शामिल किया जाता है और RBI अपनी मौद्रिक नीति के लिए CPI-Combined का उपयोग करता है। स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति (महंगाई) के साथ-साथ आर्थिक मंदी और उच्च बेरोजगारी भी मौजूद हो। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती (Inverse) संबंध दर्शाता है।

1991 के भुगतान संतुलन संकट के समय प्रधानमंत्री पी.वी.

मानव विकास सूचकांक (HDI) का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक और भारतीय नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाता है।

जब किसी ऋण पर मूलधन या ब्याज की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया (Overdue) रहती है, तो उसे NPA (Non-Performing Asset) घोषित किया जाता है (इसके 3 वर्ग हैं: सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट)।

भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति (LPG सुधार) और महारत्न, नवरत्न व मिनीरत्न कंपनियों का क्या अर्थ है?

1991 के भुगतान संतुलन संकट के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उदारीकरण (Liberalisation), निजीकरण (Privatisation) और वैश्वीकरण (Globalisation)—अर्थात LPG नीति—लागू की। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए उन्हें 'महारत्न' (जैसे ONGC, NTPC, BHEL, SAIL, IOCL, कोल इंडिया, HAL आदि), 'नवरत्न' और 'मिनीरत्न' श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था DICGC (अधिनियम 1961) के अंतर्गत किसी बैंक के विफल होने या लाइसेंस रद्द होने पर प्रत्येक जमाकर्ता को एक बैंक में मूलधन और ब्याज मिलाकर अधिकतम ₹5,00,000 (5 लाख…

NITI (National Institution for Transforming India) आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक गैर-संवैधानिक 'थिंक टैंक' (परामर्शदात्री संस्था) के रूप में की गई।

1) PM जन-धन योजना (28 अगस्त 2014): शून्य बैलेंस बैंक खाता, RuPay डेबिट कार्ड (₹2 लाख का दुर्घटना बीमा) और ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा; 2) PM मुद्रा योजना (8 अप्रैल 2015): गैर-कॉर्पोरेट सूक्ष्म उद्यमों…

मानव विकास सूचकांक (HDI) कौन जारी करता है और इसके तीन मुख्य आधार (आयाम) कौन-से हैं?

मानव विकास सूचकांक (HDI) का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक और भारतीय नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाता है। इसके 3 आयाम हैं: 1) लंबा एवं स्वस्थ जीवन (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा), 2) ज्ञान (विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित और औसत वर्ष), और 3) सभ्य जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय - GNI per capita PPP)।

NITI (National Institution for Transforming India) आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक गैर-संवैधानिक 'थिंक टैंक' (परामर्शदात्री संस्था) के रूप में की गई।

NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है (उत्पाद: UPI, RuPay, IMPS, FASTag, AePS)।

लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक: आय की असमानता (Income Inequality) को मापते हैं (गिनी गुणांक 0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता)।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग जागरूकता (IBPS/SBI/RBI): मौद्रिक नीति, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, GST, वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग शब्दावली

IBPS, SBI, RBI, SSC और रेलवे परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजनाएँ, RBI की मौद्रिक नीति, बैंकिंग सुधार, GST और बजट शब्दावली के 32 फ्लैशकार्ड्स।

Level: intermediate
Languages: hi → hi
Cards: 32
Markdown: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग जागरूकता (IBPS/SBI/RBI): मौद्रिक नीति, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, GST, वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग शब्दावली (.md)

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