| 1 | अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) कब बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? | साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं (धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती)। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker), उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष, और दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संय): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं (धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती)। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker), उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष, और दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं।
- आपातकाल के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया; मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश अनिवार्य की गई; संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह (विशेष बहुमत से)…
- अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पारित 2023 के अधिनियम के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें…
- 1. भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण (अनुच्छेद 20(1) - कोई व्यक्ति पूर्वव्यापी आपराधिक कानून से दंडित नहीं होगा); 2. दोहरे दंड से संरक्षण (अनुच्छेद 20(2) - एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और…
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| 2 | एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिशानिर्देश दिए? | सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद और पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया तथा व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है; राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल (Floor Test) पर ही होगा; और संसद के अनुमोदन से पूर्व विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 356): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 101वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246A (संसद और राज्य विधानमंडलों को GST लगाने की समवर्ती शक्ति), अनुच्छेद 269A (अंतर-राज्यीय व्यापार पर IGST का उद्ग्रहण व विभाजन) और अनुच्छेद 279A (केंद्रीय वित्त मंत्री की…
- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया; यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की…
- सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद और पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया तथा व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है; राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल (Floor Test) पर ही होगा; और संसद के अनुमोदन से पूर्व विधानसभा भंग नहीं की जाएगी।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध हिरासत से मुक्ति हेतु; परमादेश सार्वजनिक पदाधिकारी को विधिक कर्तव्य पालन का आदेश देने हेतु; प्रतिषेध निचली अदालत को कार्यवाही के दौरान अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु;…
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| 3 | भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54) और महाभियोग प्रक्रिया (अनुच्छेद 61) में भाग लेने वाले सदस्यों में क्या अंतर है? | राष्ट्रपति के निर्वाचन (अनुच्छेद 54) में संसद के दोनों सदनों के केवल 'निर्वाचित' सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के 'निर्वाचित' सदस्य भाग लेते हैं। किंतु महाभियोग (अनुच्छेद 61 - कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से) में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाएँ नहीं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 54): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 1. यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे (अनुच्छेद 249); 2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250); 3. दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर…
- राष्ट्रपति के निर्वाचन (अनुच्छेद 54) में संसद के दोनों सदनों के केवल 'निर्वाचित' सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के 'निर्वाचित' सदस्य भाग लेते हैं। किंतु महाभियोग (अनुच्छेद 61 - कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से) में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाएँ नहीं।
- अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के परस्पर संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 इसके बाहर हैं)।
- 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की, संपन्न वर्ग (Creamy Layer) को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश…
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| 4 | 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? | 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330A (लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित), अनुच्छेद 332A (राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण) और अनुच्छेद 239AA में संशोधन (दिल्ली विधानसभा में 1/3 महिला आरक्षण) जोड़े गए हैं, जो आगामी जनगणना और परिसीमन (Delimitation) के पश्चात 15 वर्षों के लिए लागू होंगे। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 330A): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु), जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु); किंतु…
- 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330A (लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित), अनुच्छेद 332A (राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण) और अनुच्छेद 239AA में संशोधन (दिल्ली विधानसभा में 1/3 महिला आरक्षण) जोड़े गए हैं, जो आगामी जनगणना और परिसीमन (Delimitation) के पश्चात 15 वर्षों के लिए लागू होंगे।
- 1. भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण (अनुच्छेद 20(1) - कोई व्यक्ति पूर्वव्यापी आपराधिक कानून से दंडित नहीं होगा); 2. दोहरे दंड से संरक्षण (अनुच्छेद 20(2) - एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और…
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
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| 5 | 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (पंचायती राज - भाग IX) और बलवंत राय मेहता व एल.एम. सिंघवी समितियों का क्या महत्व है? | बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम, ब्लॉक, जिला) की सिफारिश की (सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में लागू) और एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने संवैधानिक दर्जे की अनुशंसा की। 73वें संशोधन (1992) ने भाग IX (अनुच्छेद 243–243O) और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 243–243O): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पारित 2023 के अधिनियम के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें…
- 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की, संपन्न वर्ग (Creamy Layer) को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश…
- अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं (आत्यंतिक वीटो), पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं (निलंबनकारी वीटो - धन विधेयक को छोड़कर), या अनिश्चितकाल तक लंबित रख सकते हैं (पॉकेट वीटो)।
- बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम, ब्लॉक, जिला) की सिफारिश की (सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में लागू) और एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने संवैधानिक दर्जे की अनुशंसा की। 73वें संशोधन (1992) ने भाग IX (अनुच्छेद 243–243O) और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया।
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| 6 | सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131), अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132–136) और सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) को स्पष्ट कीजिए। | अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के परस्पर संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 इसके बाहर हैं)। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका (SLP) का विवेकाधिकार देता है, और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधिक परामर्श माँग सकते हैं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 131): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - अंतर-राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 263) है जिसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के.
- अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के परस्पर संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 इसके बाहर हैं)। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका (SLP) का विवेकाधिकार देता है, और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधिक परामर्श माँग सकते हैं।
- लोक लेखा समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा; अध्यक्ष विपक्षी दल से) CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है।
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| 7 | संसद की तीनों वित्तीय समितियों—लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति—की संरचना और कार्य क्या हैं? | लोक लेखा समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा; अध्यक्ष विपक्षी दल से) CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है। प्राक्कलन समिति (30 सदस्य, सभी लोकसभा से; सबसे बड़ी समिति) बजट अनुमानों में मितव्ययिता सुझाती है। सरकारी उपक्रम समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) PSU खातों की जाँच करती है। | परीक्षा मुख्य बिंदु (भारतीय राजव्यवस्था और संविधान (Indian Polity)): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) गठित होती है।
- UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु), जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु); किंतु…
- 1. अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया; 2. अनुच्छेद 45 (DPSP) की विषयवस्तु बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा…
- लोक लेखा समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा; अध्यक्ष विपक्षी दल से) CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है। प्राक्कलन समिति (30 सदस्य, सभी लोकसभा से; सबसे बड़ी समिति) बजट अनुमानों में मितव्ययिता सुझाती है। सरकारी उपक्रम समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) PSU खातों की जाँच करती है।
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| 8 | वे कौन सी पाँच असाधारण परिस्थितियाँ हैं जिनमें संसद राज्य सूची (State List) के विषयों पर कानून बना सकती है? | 1. यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे (अनुच्छेद 249); 2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250); 3. दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर (अनुच्छेद 252); 4. अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रवर्तन हेतु (अनुच्छेद 253); और 5. राष्ट्रपति शासन के दौरान (अनुच्छेद 356)। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 249): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम, ब्लॉक, जिला) की सिफारिश की (सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में लागू) और एल.एम.
- 1. यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे (अनुच्छेद 249); 2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250); 3. दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर (अनुच्छेद 252); 4. अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रवर्तन हेतु (अनुच्छेद 253); और 5. राष्ट्रपति शासन के दौरान (अनुच्छेद 356)।
- अंतर-राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 263) है जिसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
- अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है (डॉ.
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| 9 | अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक (Money Bill) की प्रमाणिकता और उस पर राज्यसभा की शक्तियों की क्या सीमाएँ हैं? | कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती और उसे 14 दिनों के भीतर केवल अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटाना होता है। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची स्वेच्छा से दल छोड़ने या व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्य ठहराती है।
- अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग गठित करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के.
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती और उसे 14 दिनों के भीतर केवल अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटाना होता है।
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| 10 | मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की व्याख्या को कैसे परिवर्तित किया? | सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. गोपालन वाद (1950) को पलटते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हैं ('स्वर्ण त्रिभुज') तथा अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया मनमानी नहीं बल्कि 'निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त' (यथोचित विधि प्रक्रिया) होनी चाहिए। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्र): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - केशवानंद भारती वाद (24 अप्रैल 1973, 13-सदस्यीय पीठ) में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर वह संविधान के 'मूल…
- सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. गोपालन वाद (1950) को पलटते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हैं ('स्वर्ण त्रिभुज') तथा अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया मनमानी नहीं बल्कि 'निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त' (यथोचित विधि प्रक्रिया) होनी चाहिए।
- आपातकाल के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया; मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश अनिवार्य की गई; संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह (विशेष बहुमत से)…
- UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु), जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु); किंतु…
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| 11 | भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244) के प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है? | पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) गठित होती है। छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों में विधायी व न्यायिक शक्तियों से युक्त स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का प्रावधान करती है। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 244): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - महान्यायवादी (अनुच्छेद 76 - भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और संसद की कार्यवाही में बिना मताधिकार के भाग ले सकता है (अनुच्छेद 88)।
- पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है, तो केवल वही असंगत भाग शून्य होगा (संपूर्ण अधिनियम नहीं)।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन (अनुच्छेद 54) में संसद के दोनों सदनों के केवल 'निर्वाचित' सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के 'निर्वाचित' सदस्य भाग लेते हैं।
- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) गठित होती है। छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों में विधायी व न्यायिक शक्तियों से युक्त स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का प्रावधान करती है।
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| 12 | इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992 - मंडल आयोग वाद) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पर क्या ऐतिहासिक निर्णय दिया? | 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की, संपन्न वर्ग (Creamy Layer) को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया और पदोन्नति में आरक्षण को अमान्य किया। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 16): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है (डॉ.
- लोक लेखा समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा; अध्यक्ष विपक्षी दल से) CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है।
- 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की, संपन्न वर्ग (Creamy Layer) को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया और पदोन्नति में आरक्षण को अमान्य किया।
- महान्यायवादी (अनुच्छेद 76 - भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और संसद की कार्यवाही में बिना मताधिकार के भाग ले सकता है (अनुच्छेद 88)।
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| 13 | संविधान सभा (Constituent Assembly) में 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) कब और किसने प्रस्तुत किया तथा यह कब स्वीकृत हुआ? | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया; यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) का आधार बना। | परीक्षा मुख्य बिंदु (भारतीय राजव्यवस्था और संविधान (Indian Polity)): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 103वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया; सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान वाद…
- राष्ट्रपति के निर्वाचन (अनुच्छेद 54) में संसद के दोनों सदनों के केवल 'निर्वाचित' सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के 'निर्वाचित' सदस्य भाग लेते हैं।
- बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम, ब्लॉक, जिला) की सिफारिश की (सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में लागू) और एल.एम.
- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया; यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) का आधार बना।
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| 14 | बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) रिटों का उद्देश्य क्या है? | बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध हिरासत से मुक्ति हेतु; परमादेश सार्वजनिक पदाधिकारी को विधिक कर्तव्य पालन का आदेश देने हेतु; प्रतिषेध निचली अदालत को कार्यवाही के दौरान अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु; उत्प्रेषण पारित आदेश को रद्द करने हेतु; और अधिकार-पृच्छा सार्वजनिक पद की वैधता जाँचने हेतु जारी होती है। | परीक्षा मुख्य बिंदु (भारतीय राजव्यवस्था और संविधान (Indian Polity)): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध हिरासत से मुक्ति हेतु; परमादेश सार्वजनिक पदाधिकारी को विधिक कर्तव्य पालन का आदेश देने हेतु; प्रतिषेध निचली अदालत को कार्यवाही के दौरान अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु; उत्प्रेषण पारित आदेश को रद्द करने हेतु; और अधिकार-पृच्छा सार्वजनिक पद की वैधता जाँचने हेतु जारी होती है।
- साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं (धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती)।
- बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम, ब्लॉक, जिला) की सिफारिश की (सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में लागू) और एल.एम.
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे 'लघु संविधान' या Mini-Constitution भी कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता' (Integrity) शब्द जोड़े गए;…
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| 15 | राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों (आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो) तथा संविधान संशोधन विधेयकों पर उनकी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। | अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं (आत्यंतिक वीटो), पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं (निलंबनकारी वीटो - धन विधेयक को छोड़कर), या अनिश्चितकाल तक लंबित रख सकते हैं (पॉकेट वीटो)। 24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति बाध्यकारी कर दी गई है। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद और पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया तथा व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है; राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं…
- महान्यायवादी (अनुच्छेद 76 - भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और संसद की कार्यवाही में बिना मताधिकार के भाग ले सकता है (अनुच्छेद 88)।
- 103वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया; सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान वाद…
- अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं (आत्यंतिक वीटो), पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं (निलंबनकारी वीटो - धन विधेयक को छोड़कर), या अनिश्चितकाल तक लंबित रख सकते हैं (पॉकेट वीटो)। 24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति बाध्यकारी कर दी गई है।
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| 16 | मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 ने चयन समिति में क्या परिवर्तन किया है? | अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पारित 2023 के अधिनियम के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पारित 2023 के अधिनियम के अ): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे 'लघु संविधान' या Mini-Constitution भी कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता' (Integrity) शब्द जोड़े गए;…
- अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पारित 2023 के अधिनियम के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है (डॉ.
- सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद और पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया तथा व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है; राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं…
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| 17 | संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में कौन से तीन संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं? | 1. भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण (अनुच्छेद 20(1) - कोई व्यक्ति पूर्वव्यापी आपराधिक कानून से दंडित नहीं होगा); 2. दोहरे दंड से संरक्षण (अनुच्छेद 20(2) - एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड नहीं); 3. आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (अनुच्छेद 20(3) - स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने की बाध्यता नहीं)। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 39(f) (बच्चों का स्वस्थ विकास), 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), 43A (उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी) और 48A (पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण);…
- सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद और पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया तथा व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है; राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं…
- अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग गठित करते हैं।
- 1. भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण (अनुच्छेद 20(1) - कोई व्यक्ति पूर्वव्यापी आपराधिक कानून से दंडित नहीं होगा); 2. दोहरे दंड से संरक्षण (अनुच्छेद 20(2) - एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड नहीं); 3. आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (अनुच्छेद 20(3) - स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने की बाध्यता नहीं)।
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| 18 | भारतीय संविधान के भाग III में प्रदत्त कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? | अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता), अनुच्छेद 19 (छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ), अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 (संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार) केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 15): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के.
- अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता), अनुच्छेद 19 (छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ), अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 (संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार) केवल नागरिकों को प्राप्त हैं।
- साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं (धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती)।
- 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330A (लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित), अनुच्छेद 332A (राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण) और अनुच्छेद 239AA में संशोधन…
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| 19 | केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) और मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन की शक्ति पर क्या सिद्धांत स्थापित किया? | केशवानंद भारती वाद (24 अप्रैल 1973, 13-सदस्यीय पीठ) में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर वह संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती; मिनर्वा मिल्स ने न्यायिक पुनर्विलोकन को मूल ढाँचा माना। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के क): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - लोक लेखा समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा; अध्यक्ष विपक्षी दल से) CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है।
- केशवानंद भारती वाद (24 अप्रैल 1973, 13-सदस्यीय पीठ) में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर वह संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती; मिनर्वा मिल्स ने न्यायिक पुनर्विलोकन को मूल ढाँचा माना।
- 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330A (लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित), अनुच्छेद 332A (राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण) और अनुच्छेद 239AA में संशोधन…
- पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है, तो केवल वही असंगत भाग शून्य होगा (संपूर्ण अधिनियम नहीं)।
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| 20 | 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लिए कौन से नए संवैधानिक अनुच्छेद जोड़े गए? | 101वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246A (संसद और राज्य विधानमंडलों को GST लगाने की समवर्ती शक्ति), अनुच्छेद 269A (अंतर-राज्यीय व्यापार पर IGST का उद्ग्रहण व विभाजन) और अनुच्छेद 279A (केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में GST परिषद का गठन, जिसमें केंद्र का मतांश 1/3 व राज्यों का 2/3 तथा निर्णय हेतु 3/4 भारित बहुमत आवश्यक है) जोड़े गए। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 246A): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग गठित करते हैं।
- 103वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया; सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान वाद…
- साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं (धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती)।
- 101वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246A (संसद और राज्य विधानमंडलों को GST लगाने की समवर्ती शक्ति), अनुच्छेद 269A (अंतर-राज्यीय व्यापार पर IGST का उद्ग्रहण व विभाजन) और अनुच्छेद 279A (केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में GST परिषद का गठन, जिसमें केंद्र का मतांश 1/3 व राज्यों का 2/3 तथा निर्णय हेतु 3/4 भारित बहुमत आवश्यक है) जोड़े गए।
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| 21 | अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council - अनुच्छेद 263) और क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के गठन व अध्यक्षता में क्या अंतर है? | अंतर-राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 263) है जिसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके विपरीत 5 क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा गठित 'वैधानिक निकाय' हैं और इन सभी के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 263): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की, संपन्न वर्ग (Creamy Layer) को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश…
- केशवानंद भारती वाद (24 अप्रैल 1973, 13-सदस्यीय पीठ) में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर वह संविधान के 'मूल…
- अंतर-राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 263) है जिसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके विपरीत 5 क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा गठित 'वैधानिक निकाय' हैं और इन सभी के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।
- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) गठित होती है।
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| 22 | अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) में मुख्य अंतर क्या है? | अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है (डॉ. अम्बेडकर के अनुसार 'संविधान की आत्मा'), किंतु इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ही रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य विधिक अधिकारों' के लिए भी रिट जारी कर सकता है। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 32): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं (आत्यंतिक वीटो), पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं (निलंबनकारी वीटो - धन विधेयक को छोड़कर), या अनिश्चितकाल तक लंबित रख सकते हैं (पॉकेट वीटो)।
- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) गठित होती है।
- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया; यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की…
- अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है (डॉ. अम्बेडकर के अनुसार 'संविधान की आत्मा'), किंतु इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ही रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य विधिक अधिकारों' के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
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| 23 | 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में क्या परिवर्तन किए गए? | 1. अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया; 2. अनुच्छेद 45 (DPSP) की विषयवस्तु बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा की गई; 3. अनुच्छेद 51A(k) के रूप में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - राष्ट्रपति के निर्वाचन (अनुच्छेद 54) में संसद के दोनों सदनों के केवल 'निर्वाचित' सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के 'निर्वाचित' सदस्य भाग लेते हैं।
- 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची स्वेच्छा से दल छोड़ने या व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्य ठहराती है।
- 1. अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया; 2. अनुच्छेद 45 (DPSP) की विषयवस्तु बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा की गई; 3. अनुच्छेद 51A(k) के रूप में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
- अंतर-राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 263) है जिसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
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| 24 | वित्त आयोग (Finance Commission - अनुच्छेद 280) की संवैधानिक संरचना क्या है तथा 15वें एवं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष व क्षैतिज वितरण मानदंड क्या हैं? | अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग गठित करते हैं। 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष एन.के. सिंह) ने 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी तथा क्षैतिज मानदंड (आय अंतर 45%, जनसंख्या 2011 15%, क्षेत्रफल 15%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%, कर प्रयास 2.5%) दिए। 16वें वित्त आयोग (2026–31) के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 280): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता), अनुच्छेद 19 (छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ), अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 (संस्कृति…
- बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध हिरासत से मुक्ति हेतु; परमादेश सार्वजनिक पदाधिकारी को विधिक कर्तव्य पालन का आदेश देने हेतु; प्रतिषेध निचली अदालत को कार्यवाही के दौरान अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु;…
- आपातकाल के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया; मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश अनिवार्य की गई; संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह (विशेष बहुमत से)…
- अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग गठित करते हैं। 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष एन.के. सिंह) ने 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी तथा क्षैतिज मानदंड (आय अंतर 45%, जनसंख्या 2011 15%, क्षेत्रफल 15%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%, कर प्रयास 2.5%) दिए। 16वें वित्त आयोग (2026–31) के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।
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| 25 | 42वें, 44वें और 97वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए? | 42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 39(f) (बच्चों का स्वस्थ विकास), 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), 43A (उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी) और 48A (पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण); 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 38(2); तथा 97वें संशोधन (2011) द्वारा अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियाँ) जोड़े गए। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 39): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- 101वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246A (संसद और राज्य विधानमंडलों को GST लगाने की समवर्ती शक्ति), अनुच्छेद 269A (अंतर-राज्यीय व्यापार पर IGST का उद्ग्रहण व विभाजन) और अनुच्छेद 279A (केंद्रीय वित्त मंत्री की…
- 42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 39(f) (बच्चों का स्वस्थ विकास), 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), 43A (उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी) और 48A (पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण); 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 38(2); तथा 97वें संशोधन (2011) द्वारा अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियाँ) जोड़े गए।
- अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता), अनुच्छेद 19 (छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ), अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 (संस्कृति…
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| 26 | 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) और अनुच्छेद 359 में क्या महत्वपूर्ण सुधार किए गए? | आपातकाल के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया; मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश अनिवार्य की गई; संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह (विशेष बहुमत से) कर दी गई; और अनुच्छेद 20 व 21 के प्रवर्तन के अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित न किए जाने का प्रावधान किया गया। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 352): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330A (लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित), अनुच्छेद 332A (राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण) और अनुच्छेद 239AA में संशोधन…
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे 'लघु संविधान' या Mini-Constitution भी कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता' (Integrity) शब्द जोड़े गए;…
- आपातकाल के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया; मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश अनिवार्य की गई; संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह (विशेष बहुमत से) कर दी गई; और अनुच्छेद 20 व 21 के प्रवर्तन के अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित न किए जाने का प्रावधान किया गया।
- 42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 39(f) (बच्चों का स्वस्थ विकास), 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), 43A (उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी) और 48A (पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण);…
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| 27 | भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा कौन से तीन नए शब्द जोड़े गए? | 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे 'लघु संविधान' या Mini-Constitution भी कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता' (Integrity) शब्द जोड़े गए; प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। | परीक्षा मुख्य बिंदु (भारतीय राजव्यवस्था और संविधान (Indian Polity)): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 1. भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण (अनुच्छेद 20(1) - कोई व्यक्ति पूर्वव्यापी आपराधिक कानून से दंडित नहीं होगा); 2. दोहरे दंड से संरक्षण (अनुच्छेद 20(2) - एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और…
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे 'लघु संविधान' या Mini-Constitution भी कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता' (Integrity) शब्द जोड़े गए; प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है।
- अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं (आत्यंतिक वीटो), पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं (निलंबनकारी वीटो - धन विधेयक को छोड़कर), या अनिश्चितकाल तक लंबित रख सकते हैं (पॉकेट वीटो)।
- 101वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246A (संसद और राज्य विधानमंडलों को GST लगाने की समवर्ती शक्ति), अनुच्छेद 269A (अंतर-राज्यीय व्यापार पर IGST का उद्ग्रहण व विभाजन) और अनुच्छेद 279A (केंद्रीय वित्त मंत्री की…
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| 28 | संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) और 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) क्या हैं? | पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है, तो केवल वही असंगत भाग शून्य होगा (संपूर्ण अधिनियम नहीं)। आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार संविधान-पूर्व की असंगत विधियाँ पूर्णतः मृत नहीं होतीं, बल्कि मूल अधिकारों से आच्छादित (सुप्त) रहती हैं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत'): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - 1. अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया; 2. अनुच्छेद 45 (DPSP) की विषयवस्तु बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा…
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के परस्पर संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 इसके बाहर हैं)।
- पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है, तो केवल वही असंगत भाग शून्य होगा (संपूर्ण अधिनियम नहीं)। आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार संविधान-पूर्व की असंगत विधियाँ पूर्णतः मृत नहीं होतीं, बल्कि मूल अधिकारों से आच्छादित (सुप्त) रहती हैं।
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| 29 | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति और पदमुक्ति (अनुच्छेद 315–317) में क्या विशेष संवैधानिक प्रावधान है? | UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु), जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु); किंतु SPSC के सदस्यों को कदाचार के आधार पर केवल 'राष्ट्रपति' ही सर्वोच्च न्यायालय की जाँच (अनुच्छेद 317) के पश्चात पद से हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 315–317): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है, तो केवल वही असंगत भाग शून्य होगा (संपूर्ण अधिनियम नहीं)।
- 42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 39(f) (बच्चों का स्वस्थ विकास), 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), 43A (उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी) और 48A (पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण);…
- UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु), जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु); किंतु SPSC के सदस्यों को कदाचार के आधार पर केवल 'राष्ट्रपति' ही सर्वोच्च न्यायालय की जाँच (अनुच्छेद 317) के पश्चात पद से हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं।
- 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची स्वेच्छा से दल छोड़ने या व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्य ठहराती है।
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| 30 | 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए और जनहित अभियान वाद (2022) में इस पर क्या निर्णय हुआ? | 103वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया; सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान वाद (2022) में 3:2 बहुमत से इसे संवैधानिक घोषित किया। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 15): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध हिरासत से मुक्ति हेतु; परमादेश सार्वजनिक पदाधिकारी को विधिक कर्तव्य पालन का आदेश देने हेतु; प्रतिषेध निचली अदालत को कार्यवाही के दौरान अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु;…
- 1. यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे (अनुच्छेद 249); 2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250); 3. दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर…
- 103वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया; सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान वाद (2022) में 3:2 बहुमत से इसे संवैधानिक घोषित किया।
- अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पारित 2023 के अधिनियम के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें…
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| 31 | संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के अंतर्गत 52वें संशोधन (1985) और 91वें संशोधन (2003) के मुख्य प्रावधान क्या हैं? | 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची स्वेच्छा से दल छोड़ने या व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्य ठहराती है। 91वें संशोधन (2003) ने एक-तिहाई विभाजन के अपवाद को समाप्त कर केवल दो-तिहाई विलय (Merger) को मान्यता दी और मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया। | परीक्षा मुख्य बिंदु (भारतीय राजव्यवस्था और संविधान (Indian Polity)): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के परस्पर संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 इसके बाहर हैं)।
- अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता), अनुच्छेद 19 (छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ), अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 (संस्कृति…
- 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची स्वेच्छा से दल छोड़ने या व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्य ठहराती है। 91वें संशोधन (2003) ने एक-तिहाई विभाजन के अपवाद को समाप्त कर केवल दो-तिहाई विलय (Merger) को मान्यता दी और मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया।
- केशवानंद भारती वाद (24 अप्रैल 1973, 13-सदस्यीय पीठ) में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर वह संविधान के 'मूल…
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| 32 | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG - अनुच्छेद 148) और महान्यायवादी (Attorney General - अनुच्छेद 76) के कार्यकाल व पदमुक्ति में क्या अंतर है? | महान्यायवादी (अनुच्छेद 76 - भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और संसद की कार्यवाही में बिना मताधिकार के भाग ले सकता है (अनुच्छेद 88)। इसके विपरीत CAG (अनुच्छेद 148) को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है और उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जा सकता है। | परीक्षा मुख्य बिंदु (अनुच्छेद 148): संवैधानिक/विधिक प्रावधान, समय-सीमा, अपवाद और आधिकारिक परीक्षा विकल्पों का सटीक मिलान करें। | - पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया; यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की…
- 1. अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया; 2. अनुच्छेद 45 (DPSP) की विषयवस्तु बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा…
- 1. यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे (अनुच्छेद 249); 2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250); 3. दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर…
- महान्यायवादी (अनुच्छेद 76 - भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और संसद की कार्यवाही में बिना मताधिकार के भाग ले सकता है (अनुच्छेद 88)। इसके विपरीत CAG (अनुच्छेद 148) को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है और उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जा सकता है।
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