भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था — संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) एवं राज्य लोक सेवा आयोग (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा हेतु भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार (अनुच्छेद 12–35), नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51), मूल कर्तव्य (51क), मूल संरचना सिद्धांत, संसद, सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, 73वाँ/74वाँ एवं 106वाँ संविधान संशोधन तथा प्रमुख संवैधानिक निकायों पर आधारित 32 महत्वपूर्ण प्रश्न।
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- संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएँ (UPSC CSE IAS/IPS, UPPSC, BPSC, RAS, MPPSC) तथा न्यायिक सेवा (PCS-J — BNS, BNSS, BSA 2023)
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- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था — संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग (.md)
Flashcards (32)
| # | Front (Term / Question) | Back (Definition / Answer) | Example | Multiple-Choice Options |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में 'संविधान की मूल संरचना (आधारभूत ढाँचे)' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? | केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7:6 के बहुमत से मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। | इस निर्णय के अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत ढाँचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। | |
| 2 | भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'अस्पृश्यता' का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? | अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है तथा इसके आचरण को विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। | संसद ने इस संवैधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' कर दिया गया। | |
| 3 | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किन अनुच्छेदों में हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? | अनुच्छेद 148 से 151 में सीएजी का प्रावधान है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। | अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति और आधारों (सिद्ध कदाचार या असमर्थता) पर ही पद से हटाया जा सकता है। | |
| 4 | संविधान के भाग-4 (अनुच्छेद 36–51) में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों (डीपीएसपी) में कौन-से अनुच्छेद 'गांधीवादी सिद्धांतों' का प्रतिनिधित्व करते हैं? | अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का गठन), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), अनुच्छेद 43ख (सहकारी समितियाँ), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। | अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) और अनुच्छेद 50 (न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण) उदार-बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, जबकि अनुच्छेद 38 व 39 समाजवादी सिद्धांत हैं। | |
| 5 | भारतीय संविधान के किन मूल अधिकारों का लाभ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं? | केवल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। | इसके विपरीत अनुच्छेद 14, 20, 21, 21क, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी व्यक्तियों (शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर) दोनों को प्राप्त हैं। | |
| 6 | 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन-सा भाग, अनुच्छेद और अनुसूची जोड़ी गई? | भाग-9 (पंचायतें), अनुच्छेद 243 से 243ण तथा 11वीं अनुसूची (जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय हैं) जोड़ी गई। | 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए इस संशोधन ने बलवंत राय मेहता और एल.एम. सिंघवी समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। | |
| 7 | संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पदच्युति के संबंध में मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है? | राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 317) हटाया जा सकता है। | संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक (अनुच्छेद 316) होता है। | |
| 8 | भारतीय निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) किन चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है? | संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों का संचालन करता है। | मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। | |
| 9 | 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? | संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 21क जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। | इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु बदली गई (6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल) और अनुच्छेद 51क(ट) के रूप में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया। | |
| 10 | मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन की किन धाराओं को असंवैधानिक घोषित किया था? | अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड (4) और (5) को, जो संसद को असीमित संशोधन शक्ति देते थे और न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करते थे। | न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की नींव मूल अधिकारों (भाग-3) और नीति निदेशक तत्वों (भाग-4) के बीच संतुलन और सामंजस्य के आधारशिला पर टिकी है। | |
| 11 | भारतीय संविधान के भाग-4क (अनुच्छेद 51क) में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं और इन्हें किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? | वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं; प्रारंभ में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। | सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित भाग-4क में 11वाँ मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया। | |
| 12 | अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य किस अनुच्छेद के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है? | अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आठ विशिष्ट आधारों पर ही वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। | इन आठ आधारों में भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन शामिल हैं। | |
| 13 | संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है और इसकी संरचना क्या है? | राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाले वित्त आयोग का गठन करता है। | केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण (क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) तथा अनुच्छेद 275 के तहत सहायता अनुदान के सिद्धांतों की अनुशंसा करना वित्त आयोग का मुख्य कार्य है; डॉ. अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। | |
| 14 | मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद (1978) ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में क्या ऐतिहासिक परिवर्तन किया? | अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त प्रक्रिया निर्धारित किया गया। | इस निर्णय ने ए.के. गोपालन वाद (1950) के संकीर्ण दृष्टिकोण को पलट दिया और अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 के मध्य 'स्वर्ण त्रिभुज' का संबंध स्थापित किया। | |
| 15 | पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? | राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243ट में और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243झ में किया गया है। | नगरपालिकाओं (भाग-9क, 74वाँ संशोधन, 12वीं अनुसूची के 18 विषय) के चुनावों का अधीक्षण अनुच्छेद 243यक के तहत राज्य निर्वाचन आयोग और वित्तीय समीक्षा अनुच्छेद 243म के तहत राज्य वित्त आयोग करता है। | |
| 16 | 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 75(1क) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? | प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। | राज्यों में अनुच्छेद 164(1क) के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक और न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। | |
| 17 | मूल अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) की रिट अधिकारिता में मुख्य अंतर क्या है? | उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों हेतु भी रिट जारी कर सकता है, अतः इसकी अधिकारिता व्यापक है। | सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय इसे सुनने से इनकार नहीं कर सकता। | |
| 18 | संसद की सबसे बड़ी समिति कौन-सी है और लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? | प्राक्कलन समिति (30 सदस्य, सभी लोकसभा से) सबसे बड़ी समिति है, जबकि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं। | लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है और परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। | |
| 19 | भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसके तहत निरर्हता का निर्णय कौन करता है? | 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और सदन का पीठासीन अधिकारी दलबदल के आधार पर निरर्हता का निर्णय करता है। | किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू वाद (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष/सभापति अधिकरण के रूप में कार्य करता है, अतः उसका निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। | |
| 20 | भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? | धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। | धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। | |
| 21 | राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के दौरान भी किन दो अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन कभी नहीं किया जा सकता? | अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) का निलंबन कभी नहीं हो सकता। | 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा गया कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। | |
| 22 | 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) किन विधायी निकायों में महिलाओं को एक-तिहाई (33%) आरक्षण प्रदान करता है? | लोकसभा (अनुच्छेद 330क), राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 332क) तथा दिल्ली विधानसभा (239कक) में महिलाओं को एक-तिहाई (33%) आरक्षण देता है। | अनुच्छेद 334क के अनुसार यह आरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के पश्चात् 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा। | |
| 23 | 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को अधिकतम 10% आरक्षण किन अनुच्छेदों में खंड (6) जोड़कर दिया गया? | शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु अनुच्छेद 15(6) और लोक नियोजन में आरक्षण हेतु अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया। | जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद (2022) में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया। | |
| 24 | भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे? | 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे। | सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के बाद लागू इस संशोधन के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। | |
| 25 | भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त 'राज्य' शब्द की परिभाषा में कौन-कौन से निकाय सम्मिलित हैं? | संघ व राज्य की सरकार और संसद/विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी तथा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन अन्य सभी प्राधिकारी। | सर्वोच्च न्यायालय ने रमन्ना दयाराम शेट्टी वाद (1979) तथा अजय हासिया वाद (1981) में स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा वित्तपोषित व नियंत्रित वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' हैं। | |
| 26 | संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य संवैधानिक प्रभाव क्या है? | राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग-3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो, अन्यथा वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। | अनुच्छेद 13 से ही आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत तथा अधित्याग निषेध का सिद्धांत विकसित हुए हैं। | |
| 27 | भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल (अनुच्छेद 54) में कौन-कौन से सदस्य शामिल होते हैं? | संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों और दिल्ली व पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। | राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) भाग नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग (अनुच्छेद 61) में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (मनोनीत सहित) भाग लेते हैं। | |
| 28 | अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्त को कौन-से तीन संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं? | भूतलक्षी दांडिक विधि से संरक्षण [20(1)], दोहरे दंड से संरक्षण [20(2)] और स्व-अभिशंसन (स्वयं के विरुद्ध गवाही) से संरक्षण [20(3)]। | सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग परीक्षण अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हैं। | |
| 29 | राज्यसभा को भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन-सी दो अनन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं? | अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत करना और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। | अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 312 दोनों के अंतर्गत राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना होता है। | |
| 30 | संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? | अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। | संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों पर गतिरोध दूर करने के लिए बुलाई जा सकती है; धन विधेयक (अनुच्छेद 110) और संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। | |
| 31 | 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कौन-से चार नए प्रावधान जोड़े गए थे? | अनुच्छेद 39(च) (बच्चों का विकास), 39क (निःशुल्क विधिक सहायता), 43क (प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी) और 48क (पर्यावरण संरक्षण)। | बाद में 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 38(2) और 97वें संशोधन (2011) द्वारा सहकारी समितियों के संवर्धन हेतु अनुच्छेद 43ख जोड़ा गया। | |
| 32 | डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा था? | अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को डॉ. आंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी। | अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा की पाँच रिटें जारी करता है। |