न्यायिक सेवा परीक्षा — नए आपराधिक कानून (2024) एवं सिविल विधि
प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा (पीसीएस-जे) एवं सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) हेतु 1 जुलाई 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, संविदा अधिनियम 1872 और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के 32 प्रश्न।
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- संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएँ (UPSC CSE IAS/IPS, UPPSC, BPSC, RAS, MPPSC) तथा न्यायिक सेवा (PCS-J — BNS, BNSS, BSA 2023)
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Flashcards (32)
| # | Front (Term / Question) | Back (Definition / Answer) | Example | Multiple-Choice Options |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 56 में वर्णित 'संविदा की विफलता या नैराश्य का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन)' क्या है? | संविदा हो जाने के पश्चात् किसी अप्रत्याशित घटना के कारण कार्य का किया जाना असंभव या विधिविरुद्ध हो जाने पर संविदा शून्य हो जाती है। | सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर वाद (1954) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 56 में 'असंभव' शब्द का अर्थ केवल भौतिक असंभवता नहीं बल्कि संविदा के मूल उद्देश्य का निष्फल हो जाना (अव्यावहारिकता) है। | |
| 2 | भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 14 के अंतर्गत संविदा में 'स्वतंत्र सहमति (फ्री कंसेंट)' कब नहीं मानी जाती है? | जब सहमति प्रपीड़न (धारा 15), असम्यक् असर (धारा 16), कपट (धारा 17), दुर्व्यपदेशन (धारा 18) या भूल (धारा 20–22) से कारित हो। | प्रपीड़न, असम्यक् असर, कपट या दुर्व्यपदेशन से प्रभावित संविदा पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर 'शून्यकरणीय (वॉयडेबल)' (धारा 19 व 19क) होती है, जबकि दोनों पक्षकारों की तथ्य संबंधी भूल से करार 'शून्य (वॉयड)' (धारा 20) होता है। | |
| 3 | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की किस धारा ने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों को 'प्राथमिक साक्ष्य (प्राइमरी एविडेंस)' का दर्जा दिया है और उनकी ग्राह्यता किस धारा में है? | धारा 57 के तहत इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है और प्रमाणपत्र का प्रावधान धारा 63 (पूर्व धारा 65ख) में है। | धारा 63 के तहत कंप्यूटर या संचार उपकरण से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय में ग्राह्य करने के लिए अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में उपयोगकर्ता और विशेषज्ञ का प्रमाणपत्र संलग्न करना होता है। | |
| 4 | भारतीय न्याय संहिता, 2023 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के अंतर्गत 'चोरी', 'उद्यापन (एक्सटॉर्शन)', 'लूट (रॉबरी)' और 'डकैती' किन धाराओं में परिभाषित हैं? | चोरी धारा 303 में, उद्यापन धारा 308 में, लूट धारा 309 में और पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई डकैती धारा 310 में परिभाषित है। | आपराधिक न्यासभंग को धारा 316 में तथा छल (चीटिंग) को धारा 318 (पूर्व धारा 415/420) में रखा गया है। | |
| 5 | भारत में औपनिवेशिक काल के तीन पुराने आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन नए आपराधिक कानून (बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, 2023) किस तिथि से संपूर्ण देश में लागू हुए? | तीनों नए आपराधिक कानून (अधिनियम संख्या 45, 46 और 47 वर्ष 2023) 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में प्रभावी हुए हैं। | इन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। | |
| 6 | संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58 और धारा 105 के अनुसार 'बंधक (मॉर्गेज)' और 'पट्टा (लीज)' में क्या मूल अंतर है? | बंधक (धारा 58) ऋण सुरक्षा हेतु अचल संपत्ति में हित का अंतरण है, जबकि पट्टा (धारा 105) प्रतिफल के बदले संपत्ति के उपभोग का अंतरण है। | बंधक में 'एक बार बंधक तो सदैव बंधक' का सिद्धांत लागू होता है और धारा 60 के तहत बंधककर्ता के 'मोचन के अधिकार (राइट ऑफ रिडेम्पशन)' को किसी संविदा द्वारा समाप्त (क्लॉग) नहीं किया जा सकता। | |
| 7 | भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 'आपराधिक मानव वध' और 'हत्या (मर्डर)' के प्रावधान अब किन धाराओं में रखे गए हैं? | आपराधिक मानव वध धारा 100 (पूर्व धारा 299) में, हत्या धारा 101 (पूर्व धारा 300) में और हत्या का दंड धारा 103 (पूर्व धारा 302) में है। | उपेक्षा (लापरवाही) द्वारा मृत्यु कारित करना धारा 106 (पूर्व धारा 304क) में है, जिसके खंड (2) में हिट-एंड-रन मामलों में बिना सूचना दिए भागने पर कड़े दंड का प्रावधान है। | |
| 8 | भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत 'समाश्रित संविदा (कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट - धारा 31)' और 'पंद्य या बाजी के करार (वेजरिंग एग्रीमेंट - धारा 30)' में क्या अंतर है? | समाश्रित संविदा (जैसे बीमा) अनिश्चित भावी घटना पर निर्भर वैध संविदा है, जबकि बाजी का करार धारा 30 के तहत प्रारंभ से ही शून्य होता है। | धारा 68 से 72 में 'संविदा-कल्प (क्वासी-कॉन्ट्रैक्ट)' के संबंधों का उल्लेख है, जो बिना किसी औपचारिक करार के 'अन्यायपूर्ण संवर्धन (अनजस्ट एनरिचमेंट) के निषेध' के साम्यापूर्ण सिद्धांत पर आधारित हैं। | |
| 9 | भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएँ हैं तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 में कितनी धाराएँ थीं? | भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल 20 अध्याय और 358 धाराएँ हैं, जबकि पुरानी भारतीय दंड संहिता, 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएँ थीं। | बीएनएस, 2023 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक ही समर्पित अध्याय (अध्याय-5, धारा 63 से 99) में समेकित किया गया है। | |
| 10 | सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के 'आदेश 7 नियम 11' के अंतर्गत न्यायालय किन मुख्य आधारों पर वादपत्र को प्रारंभिक स्तर पर ही नामंजूर (रिजेक्ट) कर सकता है? | वादहेतुक प्रकट न होने पर, अपर्याप्त मूल्यांकन या स्टाम्प शुल्क को समय पर ठीक न करने पर, तथा वाद किसी विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होने पर। | इसके अतिरिक्त आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत न्यायालय वाद के लंबित रहने के दौरान विवादग्रस्त संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए 'अस्थायी व्यादेश (टेम्पररी इंजंक्शन)' जारी करता है। | |
| 11 | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 में कुल कितने अध्याय और धाराएँ हैं तथा इसमें 'शून्य प्राथमिकी (जीरो एफआईआर)' और 'ई-एफआईआर' का प्रावधान किस धारा में है? | बीएनएसएस, 2023 में 39 अध्याय व 531 धाराएँ हैं, तथा शून्य प्राथमिकी (जीरो एफआईआर) और ई-एफआईआर का प्रावधान धारा 173 (पूर्व धारा 154) में है। | धारा 173(1) के अनुसार अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में घटित हुआ हो, पीड़ित किसी भी पुलिस थाने में मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दर्ज करा सकता है (इलेक्ट्रॉनिक सूचना पर 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना आवश्यक है)। | |
| 12 | सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) और धारा 2(9) के अनुसार 'डिक्री (आज्ञप्ति)' और 'निर्णय (जजमेंट)' में क्या अंतर है? | डिक्री पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण करने वाली न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है, जबकि निर्णय उसके आधारों का कथन है। | वादपत्र का नामंजूर किया जाना (आदेश 7 नियम 11) और धारा 144 के अधीन प्रत्यास्थापन (रेस्टीट्यूशन) के प्रश्न का अवधारण 'डीम्ड डिक्री' में शामिल हैं, परंतु चूक के लिए बर्खास्तगी का आदेश डिक्री नहीं है। | |
| 13 | मुस्लिम विधि, हिंदू विधि (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 व हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित प्रसिद्ध 'विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा वाद (2020)' का क्या निर्णय था? | विनीता शर्मा वाद (2020) के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत बेटियों को जन्म से ही सहदायिकी संपत्ति में समान अधिकार है। | शायरा बानो बनाम भारत संघ वाद (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके बाद मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित हुआ। | |
| 14 | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 (पूर्व धारा 167) के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा (रिमांड) के नियमों में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? | अधिकतम 15 दिनों की पुलिस अभिरक्षा को अब 60 या 90 दिनों की अन्वेषण अवधि के प्रथम 40 दिनों या 60 दिनों के दौरान टुकड़ों में लिया जा सकता है। | अन्वेषण (जाँच) निर्धारित 60 या 90 दिनों में पूरा न होने पर अभियुक्त को 'डिफॉल्ट जमानत (वैधानिक जमानत)' का अधिकार धारा 187(3) के अंतर्गत पूर्ववत् प्राप्त है। | |
| 15 | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत उच्च न्यायालय की 'अंतर्निहित शक्तियाँ (इनहेरेंट पावर्स)' किस धारा में सुरक्षित रखी गई हैं? | उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ बीएनएसएस की धारा 528 (पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482) में संरक्षित हैं। | धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। | |
| 16 | भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(ज) और धारा 10 के अनुसार कोई 'करार (एग्रीमेंट)' कब एक वैध 'संविदा (कॉन्ट्रैक्ट)' बनता है? | विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा है, जिसके लिए सक्षम पक्षकार (धारा 11), स्वतंत्र सहमति (धारा 14) व वैध प्रतिफल (धारा 23) आवश्यक हैं। | मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष (1903) के ऐतिहासिक वाद में प्रिवी काउंसिल ने स्थापित किया कि अवयस्क (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही पूर्णतः शून्य (वॉयड एब इनिशियो) होता है। | |
| 17 | भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पहली बार जोड़े गए 'संगठित अपराध (ऑर्गनाइज्ड क्राइम)' और 'आतंकवादी कृत्य (टेररिस्ट एक्ट)' का उल्लेख किन धाराओं में है? | संगठित अपराध का प्रावधान धारा 111 में, छोटे संगठित अपराध धारा 112 में और आतंकवादी कृत्य का प्रावधान धारा 113 में किया गया है। | धारा 111 के अंतर्गत अपहरण, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग, भूमि कब्जाने, साइबर अपराध या मानव/मादक पदार्थ तस्करी करने वाले सिंडिकेट को संगठित अपराध माना गया है; तथा झपटमारी (स्नैचिंग) को धारा 304 में पृथक अपराध बनाया गया है। | |
| 18 | पुरानी भारतीय दंड संहिता की 'राजद्रोह (धारा 124क)' को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा में 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य' को शामिल किया गया है? | बीएनएस की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को आजीवन या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय किया है। | इसमें औपनिवेशिक शब्द 'राजद्रोह (सेडिशन)' को पूर्णतः हटा दिया गया है और इसके स्थान पर देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा को केंद्र में रखा गया है। | |
| 19 | संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 (दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण) और धारा 52 (लंबित वाद का सिद्धांत / लिस पेंडेंस) का मुख्य नियम क्या है? | धारा 41 दृश्यमान स्वामी द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए अंतरण की रक्षा करती है, और धारा 52 लंबित वाद के दौरान संपत्ति अंतरण रोकती है। | धारा 53क में 'भागिक पालन का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस)' है, जो लिखित करार के आधार पर कब्जा प्राप्त करने वाले अंतरिती के अधिकारों की अंतरक के विरुद्ध रक्षा करता है। | |
| 20 | भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 में कुल कितने भाग, अध्याय और धाराएँ हैं तथा इसमें 'दस्तावेज' की परिभाषा में क्या नया जोड़ा गया है? | बीएसए, 2023 में 4 भाग, 12 अध्याय व 170 धाराएँ हैं, तथा धारा 2(1)(घ) में 'इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों' को दस्तावेज में शामिल किया गया है। | ई-मेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन व लैपटॉप के संदेश, वेबसाइट डेटा, लोकेशन साक्ष्य और वॉइस मेल सभी को अब स्पष्ट रूप से दस्तावेज माना गया है। | |
| 21 | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में 'अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल)' और 'विचाराधीन कैदियों की अधिकतम निरोध अवधि पर जमानत' किन धाराओं में हैं? | गिरफ्तारी की आशंका होने पर अग्रिम जमानत धारा 482 (पूर्व धारा 438) में और विचाराधीन कैदियों की जमानत धारा 479 (पूर्व 436क) में उपबंधित है। | धारा 479 में यह ऐतिहासिक सुधार किया गया है कि यदि कोई विचाराधीन कैदी पहली बार अपराध करने वाला (फर्स्ट-टाइम ऑफेंडर) है, तो अधिकतम दंड की एक-तिहाई (1/3) अवधि जेल में पूरी करने पर ही वह जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा। | |
| 22 | सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में 'निर्देश (रेफरेंस)', 'पुनर्विलोकन (रिव्यू)' और 'पुनरीक्षण (रिवीजन)' के प्रावधान किन धाराओं में हैं? | उच्च न्यायालय को निर्देश धारा 113 में, पुनर्विलोकन धारा 114 (आदेश 47) में और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण धारा 115 में उपबंधित है। | धारा 89 के तहत न्यायालय पक्षकारों को विवाद के वैकल्पिक समाधान (एडीआर)—माध्यस्थम्, सुलह, न्यायिक समझौता या लोक अदालत एवं मध्यस्थता—के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, और धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाती है। | |
| 23 | भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 'बलात्कार (रेप)' और 'शादी का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने' को किन धाराओं में दंडनीय बनाया गया है? | बलात्कार की परिभाषा धारा 63 में, उसका दंड धारा 64 में तथा धोखे या शादी के झूठे वादे से यौन संबंध बनाना धारा 69 में दंडनीय है। | धारा 70(2) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) के लिए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) या मृत्युदंड का कठोर प्रावधान किया गया है। | |
| 24 | भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 'आपराधिक षड्यंत्र', 'सामान्य आशय' और 'निजी प्रतिरक्षा का अधिकार' किन धाराओं में उपबंधित हैं? | सामान्य आशय धारा 3(5) (पूर्व धारा 34) में, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 34 से 44 में और आपराधिक षड्यंत्र धारा 61 में है। | बीएनएस की धारा 45 से 60 में दुष्प्रेरण (अबेटमेंट) तथा धारा 62 में अपराध करने के प्रयत्न के दंड (पूर्व धारा 511) का प्रावधान किया गया है। | |
| 25 | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 'लोक न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश' और 'अत्यावश्यक मामलों में निषेधाज्ञा' किन धाराओं में हैं? | लोक न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश धारा 152 (पूर्व धारा 133) में और अत्यावश्यक मामलों में निषेधाज्ञा धारा 163 (पूर्व धारा 144) में है। | पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण (मेंटेनेंस) का महत्वपूर्ण आदेश अब बीएनएसएस की धारा 144 (पूर्व सीआरपीसी की धारा 125) के अंतर्गत दिया जाता है। | |
| 26 | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में 'एक ही संव्यवहार का भाग बनने वाले तथ्य (रेस जेस्टे)', 'मृत्युकालिक कथन (डाइंग डिक्लेरेशन)' और 'अन्यत्र उपस्थिति (प्ली ऑफ एलिबाई)' किन धाराओं में हैं? | रेस जेस्टे धारा 4 (पूर्व धारा 6) में, अन्यत्र उपस्थिति धारा 9 (पूर्व धारा 11) में और मृत्युकालिक कथन धारा 26(क) [पूर्व 32(1)] में है। | पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त सूचना में से उतनी सूचना जितनी से किसी तथ्य का पता चलता है (डिस्कवरी स्टेटमेंट), धारा 23(2) के परंतुक (पूर्व धारा 27) के अंतर्गत सुसंगत और ग्राह्य है। | |
| 27 | सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 की धारा 10 और धारा 11 में क्रमशः किन दो मूलभूत विधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? | धारा 10 में 'वाद का रोका जाना (रेस सब-जुडिस)' और धारा 11 में 'पूर्व न्याय (रेस जूडिकाटा / प्राङन्याय)' का सिद्धांत प्रतिपादित है। | धारा 10 पूर्ववर्ती वाद के लंबित रहने के दौरान उसी विषय-वस्तु और उन्हीं पक्षकारों के बीच पश्चात्वर्ती वाद के विचारण (ट्रायल) पर रोक लगाती है, जबकि धारा 11 अंतिम रूप से निर्णीत हो चुके विवाद पर नया वाद संस्थित करने से ही रोकती है। | |
| 28 | संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 5 में 'संपत्ति का अंतरण' किसे कहा गया है और धारा 14 का 'शाश्वतता के विरुद्ध नियम (रूल अगेंस्ट परपेच्युटी)' क्या है? | जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण अंतरण है, और धारा 14 पूर्विक जीवित व्यक्तियों के जीवनकाल व हिताधिकारी की वयस्कता तक सीमित है। | धारा 13 के अंतर्गत अजन्मे व्यक्ति (अनबॉर्न पर्सन) के लाभ के लिए सीधा अंतरण नहीं हो सकता, बल्कि पूर्विक जीवन हित सृजित कर अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति में पूर्ण (अवशिष्ट) हित ही दिया जा सकता है। | |
| 29 | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की किस धारा में 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों में घटनास्थल पर 'अनिवार्य फॉरेंसिक जाँच' का प्रावधान किया गया है? | धारा 176(3) के तहत 7 वर्ष या अधिक दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन और वीडियोग्राफी अनिवार्य है। | इसी प्रकार धारा 105 के अंतर्गत पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रत्येक तलाशी और जब्ती (सर्च एंड सीजर) की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करना और उसे बिना देरी के मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य किया गया है। | |
| 30 | भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 4 के अंतर्गत दंड के प्रकारों में कौन-सा छठा नया सुधारात्मक दंड जोड़ा गया है? | मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति समपहरण और जुर्माने के अतिरिक्त छठे दंड के रूप में 'सामुदायिक सेवा' को जोड़ा गया है। | छोटे अपराधों—जैसे मानहानि, लोक सेवक को विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग से विवश करने या रोकने के आशय से आत्महत्या का प्रयत्न (धारा 226), नशे में उपद्रव और ₹5,000 से कम मूल्य की प्रथम चोरी (संपत्ति लौटाने पर)—में सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। | |
| 31 | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की किस धारा में पहली बार 'घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण (ट्रायल इन एब्सेंशिया)' और निर्णय सुनाने का प्रावधान किया गया है? | धारा 356 के अंतर्गत फरार घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में आरोप विरचित होने की तिथि से 90 दिन बाद विचारण कर निर्णय सुनाया जा सकता है। | बीएनएसएस में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहस पूरी होने के 30 दिनों (अधिकतम 45 दिनों) के भीतर निर्णय सुनाना (धारा 258) और आरोप-पत्र के 60 दिनों में आरोप तय करना अनिवार्य किया गया है। | |
| 32 | भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा में पहली बार 'भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग)' को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दंडनीय बनाया गया है? | धारा 103(2) के तहत 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर हत्या करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास होगा। | इसी प्रकार धारा 117(4) में पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा इस आधार पर घोर उपहति (ग्रीवियस हर्ट) कारित करने पर 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। |