संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग (UPSC CSE, UPPSC, BPSC, RAS, MPPSC) तथा न्यायिक सेवा (PCS-J) संपूर्ण मार्गदर्शिका
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC CSE IAS/IPS प्रारंभिक परीक्षा GS-I एवं CSAT 33%), प्रमुख राज्य पीसीएस (UPPSC, BPSC, RAS, MPPSC) तथा न्यायिक सेवा (PCS-J — BNS, BNSS, BSA 2023) की विस्तृत तैयारी मार्गदर्शिका।
Interactive Premade Curricula
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएँ (UPSC CSE IAS/IPS, UPPSC, BPSC, RAS, MPPSC) तथा न्यायिक सेवा (PCS-J — BNS, BNSS, BSA 2023) Flashcard Decks (6)
Select any deck below to study cards with active recall, audio pronunciation, and FSRS spaced repetition, or filter by difficulty level.
भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट, मौद्रिक नीति एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी
सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा (अर्हकारी 33%) एवं राज्य पीसीएस विशेष
यह विस्तृत अध्ययन मार्गदर्शिका भारत की शीर्ष प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं—संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE — IAS/IPS/IFS), हिंदी भाषी राज्यों की प्रमुख राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं (UPPSC PCS, BPSC, RPSC RAS एवं MPPSC) तथा प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा (PCS-J / APO)—की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम 2025–2026 परीक्षा प्रतिमानों और 1 जुलाई 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के अनुरूप तैयार की गई है।
1. परीक्षा संरचना एवं अंकन प्रणाली: UPSC बनाम राज्य पीसीएस (तुलनात्मक सारणी)
सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है: प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ/छँटनी चरण), मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक लिखित चरण) और व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार)। नीचे दी गई सारणी में संघ लोक सेवा आयोग और चार प्रमुख हिंदी भाषी राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की अद्यतन संरचना का तुलनात्मक विवरण दिया गया है:
| परीक्षा आयोग एवं पद | प्रारंभिक परीक्षा: सामान्य अध्ययन-I (मेधा निर्धारक) | प्रारंभिक परीक्षा: प्रश्नपत्र-II (CSAT / अभिरुचि) | ऋणात्मक अंकन | मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|---|---|---|
| UPSC CSE (IAS, IPS, IFS व केंद्रीय सेवाएँ) | 100 प्रश्न, 200 अंक (प्रत्येक +2 अंक), 2 घंटे | 80 प्रश्न, 200 अंक (प्रत्येक +2.5 अंक), 2 घंटे (33% = 66.67 अंक अर्हकारी) | 1/3 अंक की कटौती (GS-I में -0.66 अंक; CSAT में -0.83 अंक) |
9 प्रश्नपत्र: 2 अर्हकारी भाषा प्रश्नपत्र (300-300 अंक, 25% अनिवार्य) + 7 मेरिट प्रश्नपत्र (निबंध 250 + GS 1–4 × 250 + वैकल्पिक विषय 2 प्रश्नपत्र × 250 = 1750 अंक) + साक्षात्कार 275 अंक = कुल 2025 अंक |
| UPPSC PCS (उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा) | 150 प्रश्न, 200 अंक (प्रत्येक +1.33 अंक), 2 घंटे | 100 प्रश्न, 200 अंक (प्रत्येक +2 अंक), 2 घंटे (33% = 66.67 अंक अर्हकारी) | 1/3 अंक की कटौती (GS-I में -0.44 अंक; CSAT में -0.66 अंक) |
वैकल्पिक विषय समाप्त (2023 से): सामान्य हिंदी (150) + निबंध (150) + GS-I से GS-IV (4 × 200) + उत्तर प्रदेश विशेष GS-V एवं GS-VI (2 × 200) = 1500 लिखित अंक + साक्षात्कार 100 अंक = कुल 1600 अंक |
| BPSC CCE (बिहार एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा) | 150 प्रश्न, 150 अंक (प्रत्येक +1 अंक), 2 घंटे, 4 विकल्प (एकल प्रश्नपत्र) | पृथक CSAT प्रश्नपत्र नहीं (इसी प्रश्नपत्र में 10 प्रश्न मानसिक योग्यता के होते हैं) | 1/3 अंक की कटौती (-0.33 अंक प्रति गलत उत्तर) |
सामान्य हिंदी (100 अंक, 30% अर्हकारी) + वैकल्पिक विषय (100 अंक MCQ, अर्हकारी) + मेरिट (900 अंक): GS-I (300 अंक: आधुनिक इतिहास, बिहार संस्कृति व सांख्यिकी) + GS-II (300 अंक) + निबंध (300 अंक) + साक्षात्कार 120 अंक = 1020 अंक |
| RPSC RAS (राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) | 150 प्रश्न, 200 अंक (प्रत्येक +1.33 अंक), 3 घंटे (एकल प्रश्नपत्र: सामान्य ज्ञान व विज्ञान) | पृथक CSAT प्रश्नपत्र नहीं (एकल प्रश्नपत्र में ही तार्किक व संख्यात्मक प्रश्न शामिल) | 1/3 अंक की कटौती (-0.44 अंक प्रति गलत उत्तर) |
कोई वैकल्पिक विषय नहीं: 200-200 अंकों के 4 अनिवार्य वर्णनात्मक प्रश्नपत्र (GS-I, GS-II, GS-III तथा चतुर्थ प्रश्नपत्र: सामान्य हिंदी 120 अंक + सामान्य अंग्रेजी 80 अंक) = 800 लिखित अंक + साक्षात्कार 100 अंक = 900 अंक |
| MPPSC SSE (मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा) | 100 प्रश्न, 200 अंक (प्रत्येक +2 अंक), 2 घंटे | 100 प्रश्न, 200 अंक, 2 घंटे (राज्य सेवा हेतु 33% अर्हकारी; वन सेवा हेतु मेरिट में शामिल) | कोई ऋणात्मक अंकन नहीं (0 नेगेटिव मार्किंग) |
6 अनिवार्य प्रश्नपत्र: GS-I से GS-IV (300+300+300+300 अंक) + पंचम प्रश्नपत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण (200 अंक) + षष्ठम प्रश्नपत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन (100 अंक) = 1500 लिखित अंक + साक्षात्कार 185 अंक = कुल 1685 अंक |
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अंकन एवं शुद्ध प्राप्तांक गणना सूत्र
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (GS-I — मेरिट निर्धारक):
$$\text{शुद्ध प्राप्तांक (GS-I)} = (\text{सही उत्तरों की संख्या} \times 2) - \left(\text{गलत उत्तरों की संख्या} \times \frac{2}{3}\right)$$
- उदाहरण: यदि कोई अभ्यर्थी 85 प्रश्न हल करता है जिनमें 64 सही और 21 गलत हैं (15 अनुत्तरित), तो उसका शुद्ध स्कोर $= (64 \times 2) - (21 \times 0.6667) = 128 - 14 = \mathbf{114.00\text{ अंक}}$ होगा।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (CSAT — 33% अर्हकारी नियम):
$$\text{शुद्ध प्राप्तांक (CSAT)} = (\text{सही उत्तरों की संख्या} \times 2.5) - \left(\text{गलत उत्तरों की संख्या} \times \frac{2.5}{3}\right) \ge \mathbf{66.67\text{ अंक}}$$
- बिना किसी गलत उत्तर के 66.67 अंक प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 27 सही प्रश्न ($27 \times 2.5 = 67.5$ अंक) अनिवार्य हैं। यदि 42 प्रश्न हल किए गए हैं जिनमें 31 सही और 11 गलत हैं, तो शुद्ध स्कोर $= 77.5 - 9.17 = \mathbf{68.33\text{ अंक}}$ (उत्तीर्ण) होगा।
2. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
2.1 प्रस्तावना, मूल अधिकार (भाग-3), नीति निदेशक तत्व (भाग-4) एवं मूल कर्तव्य (भाग-4क)
- संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका): 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (22 जनवरी 1947 को स्वीकृत) पर आधारित। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसमें तीन नए शब्द—'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता'—जोड़े गए।
- न्यायिक स्थिति: बेरुबारी संघ वाद (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) और एलआईसी ऑफ इंडिया वाद (1995) में इसे संविधान का अभिन्न अंग और 'मूल संरचना (आधारभूत ढाँचे)' का हिस्सा घोषित किया गया। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही यह न्यायालय में प्रवर्तनीय (वादयोग्य) है।
- मूल अधिकार (अनुच्छेद 12–35) बनाम नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51):
- केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। (शेष अनुच्छेद 14, 20, 21, 21क, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं)।
- आपातकाल में निलंबन से उन्मुक्ति: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते (अनुच्छेद 359), जबकि अनुच्छेद 19 केवल 'युद्ध या बाह्य आक्रमण' के आधार पर घोषित बाह्य आपातकाल में ही स्वतः निलंबित होता है, 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर नहीं (अनुच्छेद 358)।
- स्वर्ण त्रिभुज सिद्धांत: मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. गोपालन वाद (1950) के निर्णय को पलटते हुए स्थापित किया कि अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए, तथा अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हुए हैं।
| संवैधानिक क्षेत्र | प्रमुख अनुच्छेद एवं प्रावधान | संबंधित ऐतिहासिक संविधान संशोधन एवं न्यायिक निर्णय |
|---|---|---|
| समता का अधिकार | अनुच्छेद 14–18: विधि के समक्ष समता (14), धर्म/मूलवंश/जाति/लिंग/जन्मस्थान पर विभेद निषेध (15), लोक नियोजन में अवसर की समता (16), अस्पृश्यता का अंत (17), उपाधियों का अंत (18)। | 103वाँ संशोधन (2019): अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण (जनहित अभियान वाद, 2022 में वैध घोषित); इंद्रा साहनी वाद (1992): 50% आरक्षण सीमा व क्रीमी लेयर। |
| स्वतंत्रता एवं प्राण का अधिकार | अनुच्छेद 19–22: 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ (19), दोषसिद्धि के संबंध में 3 संरक्षण (20), प्राण और दैहिक स्वतंत्रता (21), प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (21क), गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण (22)। | 86वाँ संशोधन (2002): अनुच्छेद 21क (6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा); के.एस. पुट्टस्वामी वाद (2017): निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित। |
| संवैधानिक उपचार एवं रिट अधिकारिता | अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) एवं अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय): 5 रिटें—बंदी प्रत्यक्षीकरण (व्यक्तिगत स्वतंत्रता), परमादेश (सार्वजनिक कर्तव्य पालन), प्रतिषेध (अधीनस्थ न्यायालय को रोकना), उत्प्रेषण (आदेश रद्द करना) और अधिकार-पृच्छा (लोक पद की वैधता)। | डॉ. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (226) मूल अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों तक विस्तृत होने के कारण अनुच्छेद 32 से व्यापक है; एल. चंद्र कुमार वाद (1997): अनुच्छेद 32/226 मूल संरचना हैं। |
| नीति निदेशक तत्व (DPSP) एवं मूल कर्तव्य | अनुच्छेद 36–51: ग्राम पंचायतों का गठन (40), समान नागरिक संहिता (44), पर्यावरण संरक्षण (48क), न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (50), अंतरराष्ट्रीय शांति (51); अनुच्छेद 51क: 11 मूल कर्तव्य। | 42वाँ संशोधन (1976): अनुच्छेद 39(च), 39क, 43क, 48क तथा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग-4क (10 मूल कर्तव्य) जोड़े गए; 97वाँ संशोधन (2011): सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 43ख व भाग-9ख); मिनर्वा मिल्स वाद (1980): भाग-3 और भाग-4 का संतुलन मूल ढाँचा है। |
2.2 संसद, संघीय कार्यपालिका, पंचायती राज एवं नवीनतम संविधान संशोधन (101वाँ–106वाँ)
- संसदीय प्रक्रिया एवं विशेष शक्तियाँ:
- धन विधेयक (अनुच्छेद 110) बनाम वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117): धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है; लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन अंतिम होता है; राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और इस पर संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) नहीं बुलाई जा सकती।
- राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ: (1) अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत करना (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 1 वर्ष हेतु प्रभावी), तथा (2) अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) का सृजन करना।
- संसदीय समितियाँ: प्राक्कलन समिति (30 सदस्य, केवल लोकसभा से — सबसे बड़ी समिति), लोक लेखा समिति (22 सदस्य = 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा; CAG प्रतिवेदनों की जाँच; अध्यक्ष विपक्षी दल से), तथा सरकारी उपक्रम समिति (22 सदस्य = 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)।
- पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन:
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (24 अप्रैल 1993 से लागू): भाग-9 (अनुच्छेद 243 से 243ण) और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी गई। प्रमुख अनुच्छेद: ग्राम सभा (243क), त्रि-स्तरीय गठन (243ख), स्थानों का आरक्षण — अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण (243घ), राज्य वित्त आयोग (243झ) और राज्य निर्वाचन आयोग (243ट)।
- 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: भाग-9क (अनुच्छेद 243त से 243यछ) और 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी गई; राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243म), राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243यक), जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243यघ) और महानगर योजना समिति (अनुच्छेद 243यङ)।
- नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम (101वाँ से 106वाँ):
- 101वाँ संशोधन (2016): वस्तु एवं सेवा कर (GST) और अनुच्छेद 279क के तहत जीएसटी परिषद का गठन।
- 102वाँ संशोधन (2018): अनुच्छेद 338ख जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- 103वाँ संशोधन (2019): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थाओं [अनुच्छेद 15(6)] और सरकारी नौकरियों [अनुच्छेद 16(6)] में अधिकतम 10% आरक्षण।
- 104वाँ संशोधन (2020): लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष (2030 तक) बढ़ाया गया, जबकि आंग्ल-भारतीय (एंग्लो-इंडियन) समुदाय के मनोनयन (अनुच्छेद 331 एवं 333) को समाप्त कर दिया गया।
- 105वाँ संशोधन (2021): राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC) की राज्य सूची स्वयं तैयार करने और अधिसूचित करने की शक्ति बहाल की गई।
- 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम): लोकसभा (अनुच्छेद 330क), राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 332क) और दिल्ली विधानसभा (अनुच्छेद 239कक) में महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 334क के अनुसार यह आरक्षण इसके लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के पश्चात् 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
2.3 प्रमुख संवैधानिक निकाय
- भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324): मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन-सदस्यीय चयन समिति (प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) की सिफारिश पर की जाती है। कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक — CAG (अनुच्छेद 148–151): सार्वजनिक धन का संरक्षक; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु; पद से केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति और आधारों पर ही हटाया जा सकता है; सेवानिवृत्ति के बाद भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता।
- संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315–323): UPSC सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तथा राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच (अनुच्छेद 317) के पश्चात् केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।
- केंद्रीय वित्त आयोग (अनुच्छेद 280): राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित (1 अध्यक्ष + 4 सदस्य)। केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण (ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज हस्तांतरण) और अनुच्छेद 275 के तहत सहायता अनुदान की अनुशंसा करता है। 16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष की अवधि (2026–2031) के लिए लागू होंगी।
3. भारतीय इतिहास, कला-संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन (1857–1947)
3.1 प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत तथा कला-संस्कृति के उच्च-अंकदायी बिंदु
- सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा सभ्यता): कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता। प्रमुख पुरास्थल: हड़प्पा (रावी नदी, दयाराम साहनी 1921, अन्नागार, R-37 कब्रिस्तान), मोहनजोदड़ो (सिंधु नदी, राखालदास बनर्जी 1922, वृहत् स्नानागार, कांस्य की नर्तकी, पशुपति मुहर), लोथल (भोगवा नदी, गुजरात — गोदीबाड़ा/डॉकयार्ड, युगल समाधि, चावल के साक्ष्य), कालीबंगा (घग्गर नदी, राजस्थान — जुते हुए खेत, अग्निकुंड, कच्ची ईंटें), धौलावीरा (कच्छ, गुजरात — तीन भागों में विभाजित नगर, उन्नत जल संचयन बांध व जलाशय, 10 बड़े चिह्नों वाला सूचना पट्ट, यूनेस्को स्थल) और राखीगढ़ी (हरियाणा — भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल)।
- वैदिक काल एवं बौद्ध-जैन दर्शन:
- ऋग्वेद के तृतीय मंडल (रचयिता विश्वामित्र) में गायत्री मंत्र, सप्तम मंडल में परुष्णी (रावी) नदी के तट पर लड़ा गया दसराज्ञ युद्ध, नवम मंडल में सोम की स्तुति और दशम मंडल के पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम चार वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है।
- चार बौद्ध संगीतियाँ: प्रथम — राजगृह (सप्तपर्णी गुफा, 483 ई.पू., अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप: सुत्त व विनय पिटक का संकलन); द्वितीय — वैशाली (383 ई.पू., कालाशोक, अध्यक्ष सबाकामी: स्थविर व महासांघिक विभाजन); तृतीय — पाटलिपुत्र (250 ई.पू., सम्राट अशोक, अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स: अभिधम्म पिटक का संकलन); चतुर्थ — कुंडलवन, कश्मीर (प्रथम शताब्दी ई., कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष: हीनयान व महायान में विभाजन तथा 'महाविभाषा सूत्र' की रचना)।
- जैन दर्शन: 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने चार महाव्रत (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह) दिए और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पाँचवाँ व्रत 'ब्रह्मचर्य' जोड़ा। जैन तत्वमीमांसा 'अनेकांतवाद' और ज्ञानमीमांसा 'स्याद्वाद (सप्तभंगी नय)' पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति और छठी शताब्दी ई. में वल्लभी (गुजरात) में देवर्धिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति (आगम ग्रंथों का अंतिम संकलन) हुई।
- मौर्य, गुप्त एवं चोल साम्राज्य तथा मंदिर स्थापत्य:
- अशोक के अभिलेख: ब्राह्मी, खरोष्ठी (शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा), अरामाइक और यूनानी लिपियों में। 13वें वृहत् शिलालेख में कलिंग युद्ध (261 ई.पू.) और 5 यवन शासकों का उल्लेख है; रुम्मिनदेई स्तंभ लेख (नेपाल) में बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी की यात्रा और भूमिकर (बलि को समाप्त कर भाग को 1/8 करने) की आर्थिक जानकारी मिलती है।
- गुप्त एवं चोल काल: समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति (हरिषेण कृत), चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ और फाह्यान की यात्रा, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख (हूण आक्रमण व सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार)। चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तरमेरूर अभिलेख में 'कुडवोलाई' लॉटरी पद्धति द्वारा ग्राम सभा की 'वारियम' समितियों के निर्वाचन का विवरण है।
- भारतीय मंदिर स्थापत्य: नागर शैली (उत्तर भारत: वर्गाकार गर्भगृह, वक्राकार रेखीय शिखर, आमलक व कलश; जैसे—खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर व मोढेरा का सूर्य मंदिर), द्रविड़ शैली (दक्षिण भारत: चारदीवारी, भव्य प्रवेशद्वार 'गोपुरम', पिरामिडनुमा बहुमंजिला 'विमान', अष्टकोणीय 'शिखर'; जैसे—तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर व गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर), तथा बेसर शैली (दक्कन/कर्नाटक: चालुक्य एवं होयसल मंदिर — तारे के आकार का जगती मंच)।
3.2 आधुनिक भारत एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1857–1947) का कालानुक्रमिक सार
- 1857 का विद्रोह एवं प्रमुख केंद्र: दिल्ली (बहादुर शाह जफर व बख्त खाँ — निकलसन व हडसन द्वारा दमन), लखनऊ (बेगम हजरत महल — कैंपबेल द्वारा दमन), कानपुर (नाना साहब व तात्या टोपे — कैंपबेल द्वारा दमन), झाँसी व ग्वालियर (रानी लक्ष्मीबाई — ह्यूरोज द्वारा दमन), जगदीशपुर/आरा, बिहार (बाबू कुँवर सिंह — विलियम टेलर व विंसेंट आयर), इलाहाबाद (लियाकत अली) और फैजाबाद (मौलवी अहमदुल्लाह)। परिणामस्वरूप भारत शासन अधिनियम, 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ और गवर्नर-जनरल को 'वायसराय' (प्रथम लॉर्ड कैनिंग) बनाया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन एवं जन-आंदोलन:
- 1885 (बॉम्बे, व्योमेश चंद्र बनर्जी): 72 प्रतिनिधियों के साथ स्थापना; 1905 (बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले): स्वदेशी आंदोलन का समर्थन; 1906 (कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी): सर्वप्रथम 'स्वराज' शब्द का प्रयोग; 1907 (सूरत, रासबिहारी घोष): नरम दल व गरम दल में विभाजन।
- 1916 (लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार): नरम-गरम दल का विलय एवं कांग्रेस-मुस्लिम लीग 'लखनऊ समझौता'; 1917 (कलकत्ता, एनी बेसेंट): प्रथम महिला अध्यक्ष; 1924 (बेलगाँव, महात्मा गांधी): गांधीजी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन; 1925 (कानपुर, सरोजिनी नायडू): प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष।
- 1929 (लाहौर, जवाहरलाल नेहरू): 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस; 1931 (कराची, सरदार वल्लभभाई पटेल): मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव; 1938 (हरिपुरा) व 1939 (त्रिपुरी): सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष (1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, अध्यक्ष नेहरू)।
- गांधीवादी जन-आंदोलन एवं संवैधानिक सुधार:
- रौलेट सत्याग्रह एवं जलियाँवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919) के पश्चात् खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन (1 अगस्त 1920 – 12 फरवरी 1922): चौरी-चौरा कांड (4 फरवरी 1922) के कारण स्थगित; मार्च 1923 में सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में 'स्वराज पार्टी' की स्थापना।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–1934): 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी (241 मील, 78 अनुयायी) तक नमक यात्रा; पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खाँ ('सीमांत गांधी') का 'खुदाई खिदमतगार (लाल कुर्ती)' आंदोलन; 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता; सितंबर 1932 में गांधीजी और डॉ. आंबेडकर के मध्य यरवदा जेल में पूना समझौता।
- भारत छोड़ो आंदोलन (8 अगस्त 1942): ग्वालिया टैंक मैदान (बॉम्बे) से 'करो या मरो' का नारा; बलिया (चित्तू पांडे), तामलुक (जातीय सरकार) और सतारा (नाना पाटिल व वाइ.बी. चव्हाण) में समानांतर सरकारें; कैबिनेट मिशन योजना (1946) और माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पारित।
4. भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी
4.1 भारत का भौतिक भूगोल, मानसून तंत्र एवं अपवाह प्रणाली
- अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार: भारत की मुख्य भूमि $8^\circ 4'\text{ उत्तरी अक्षांश}$ से $37^\circ 6'\text{ उत्तरी अक्षांश}$ तथा $68^\circ 7'\text{ पूर्वी देशांतर}$ से $97^\circ 25'\text{ पूर्वी देशांतर}$ के मध्य विस्तृत है।
- कर्क रेखा ($23^\circ 30'\text{ उत्तरी अक्षांश}$) भारत के 8 राज्यों (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम) से गुजरती है।
- भारतीय मानक समय रेखा ($82^\circ 30'\text{ पूर्वी देशांतर}$ — ग्रीनविच माध्य समय से $+5\text{ घंटे }30\text{ मिनट}$ आगे) 5 राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश) से गुजरती है। दोनों रेखाएँ छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक-दूसरे को काटती हैं।
- भारतीय मानसून तंत्र एवं वैश्विक जलवायु परिघटनाएँ:
- अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ): ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ITCZ (मानसून द्रोणी) उत्तर की ओर खिसककर गंगा के मैदान ($20^\circ\text{–}25^\circ\text{ उ.}$) पर स्थापित हो जाता है, जो दक्षिणी गोलार्द्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है; कोरिओलिस बल के कारण ये पवनें दाहिनी ओर मुड़कर दक्षिण-पश्चिमी मानसून बन जाती हैं।
- एल-नीनो बनाम ला-नीना एवं हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD): पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर (पेरू तट) के सतही जल का असामान्य तापन एल-नीनो कहलाता है, जो वॉकर परिसंचरण को कमजोर कर भारत में मानसूनी वर्षा में कमी (सूखा) लाता है; इसके विपरीत ला-नीना भारतीय मानसून को सशक्त करता है। जब पश्चिमी हिंद महासागर (अरब सागर) का तापमान पूर्वी हिंद महासागर (सुमात्रा तट) से अधिक होता है, तो इसे धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (+IOD) कहते हैं, जो एल-नीनो के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित कर भारत में अच्छी वर्षा कराता है।
- हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख विशेषताएँ:
| नदी तंत्र / बेसिन | उद्गम स्थल एवं मुख्य धाराएँ | प्रमुख सहायक नदियाँ एवं महत्वपूर्ण परियोजनाएँ / तथ्य |
|---|---|---|
| सिंधु नदी तंत्र | मानसरोवर झील के निकट बोखर चू हिमनद (तिब्बत, जहाँ इसे 'सिंगी खंबान' कहते हैं)। | पूर्वी नदियाँ (1960 सिंधु जल संधि के तहत भारत को अधिकार): सतलुज (राकसताल से, भाखड़ा-नांगल बांध), व्यास (व्यास कुंड), रावी। पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम (वेरीनाग, वुलर झील व किशनगंगा परियोजना), चिनाब (चंद्र-भागा संगम — सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी; बगलिहार, दुलहस्ती व सलाल परियोजनाएँ)। |
| गंगा नदी तंत्र | गंगोत्री हिमनद (गोमुख) से भागीरथी तथा सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा; देवप्रयाग में संगम के बाद 'गंगा'। | पंच प्रयाग (अलकनंदा के साथ): विष्णुप्रयाग (धौलीगंगा), नंदप्रयाग (नंदाकिनी), कर्णप्रयाग (पिंडर), रुद्रप्रयाग (मंदाकिनी), देवप्रयाग (भागीरथी)। बाएँ तट की सहायक: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। दाएँ तट की सहायक: यमुना (सबसे बड़ी और सबसे पश्चिमी सहायक; चंबल, सिंध, बेतवा, केन), सोन और पुनपुन। |
| ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र | मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग (आंग्सी) हिमनद (तिब्बत में 'यारलुंग त्सांगपो', अरुणाचल में 'दिहांग')। | नामचा बरवा पर्वत के पास तीखा मोड़ (सिंटैक्सियल बेंड) लेकर भारत में प्रवेश; सहायक नदियाँ: दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामिंग, मानस, संकोश, तीस्ता और बराक (मेघना)। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। |
| प्रायद्वीपीय नदियाँ | पूर्व वाहिनी (बंगाल की खाड़ी — डेल्टा निर्माण): महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिम वाहिनी (अरब सागर — ज्वारनदमुख): नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। |
गोदावरी (त्र्यंबकेश्वर, नासिक — 'दक्षिण गंगा' व प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी; सहायक: पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा); कावेरी (ब्रह्मगिरि पहाड़ी, कर्नाटक — दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करने के कारण वर्षभर प्रवाहित); नर्मदा (अमरकंटक पठार — विंध्य व सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी, धुआँधार जलप्रपात व सरदार सरोवर बांध)। |
4.2 पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन समझौते
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2022 संशोधन द्वारा अद्यतन):
- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने मूल अधिनियम की 6 अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाकर 4 अनुसूचियों में समेकित कर दिया है: अनुसूची-I (सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त वन्यजीव प्रजातियाँ), अनुसूची-II (अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्राप्त प्रजातियाँ), अनुसूची-III (संरक्षित स्थानिक पादप प्रजातियाँ) और अनुसूची-IV (CITES अभिसमय के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियाँ)। 'पीड़क जंतु' की पृथक अनुसूची-V को हटा दिया गया है।
- इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA — 2006 संशोधन), केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) कार्य करते हैं।
- भारत के प्रमुख पर्यावरण विधान एवं निकाय:
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — CPCB/SPCB का गठन); वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् अनुच्छेद 253 के तहत पारित छाता विधान — इसी के तहत पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र ESZ, तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ और जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC अधिसूचित हैं); जैव विविधता अधिनियम, 2002 (राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण — NBA, मुख्यालय चेन्नई; तीन-स्तरीय संरचना); तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वनाधिकार अधिनियम 2006 NGT के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं)।
- जलवायु परिवर्तन एवं भारत के 'पंचामृत' लक्ष्य (COP-26 ग्लासगो एवं अद्यतन NDC):
- वर्ष 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।
- वर्ष 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना (अद्यतन NDC)।
- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट (GW) तक बढ़ाना।
- वर्ष 2030 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक कम करना (अद्यतन NDC)।
- वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब (1 बिलियन) टन की कटौती करना।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट, मौद्रिक नीति एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी
5.1 राष्ट्रीय आय लेखांकन, राजकोषीय घाटा एवं मौद्रिक नीति के मूल समीकरण
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एवं सकल मूल्य वर्धन (GVA) संबंध: $$\text{बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद } (\text{GDP}{MP}) = \text{मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन } (\text{GVA}{BP}) + \text{उत्पाद कर} - \text{उत्पाद सब्सिडी}$$ $$\text{मूल कीमतों पर जीवीए } (\text{GVA}{BP}) = \text{साधन लागत पर जीवीए } (\text{GVA}{FC}) + \text{उत्पादन कर} - \text{उत्पादन सब्सिडी}$$ $$\text{सकल राष्ट्रीय उत्पाद } (\text{GNP}) = \text{GDP} + \text{विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (NFIA)}$$ $$\text{शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (साधन लागत पर राष्ट्रीय आय — } \text{NNP}{FC}\text{)} = \text{GNP}{FC} - \text{मूल्यह्रास}$$
- केंद्रीय बजट एवं राजकोषीय घाटे के प्रमुख सूत्र:
- राजस्व घाटा $= \text{राजस्व व्यय} - \text{राजस्व प्राप्तियाँ (कर राजस्व + गैर-कर राजस्व)}$
- प्रभावी राजस्व घाटा $= \text{राजस्व घाटा} - \text{पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राज्यों को दिए गए अनुदान}$
- राजकोषीय घाटा $= \text{कुल व्यय} - (\text{राजस्व प्राप्तियाँ} + \text{गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ [ऋण वसूली + विनिवेश]})$
- प्राथमिक घाटा $= \text{राजकोषीय घाटा} - \text{ब्याज भुगतान}$
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं मौद्रिक नीति समिति (MPC — धारा 45ZB):
- संरचना: कुल 6 सदस्य — 3 आंतरिक सदस्य (RBI गवर्नर [पदेन अध्यक्ष], मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर और RBI का एक अधिकारी) तथा 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित बाह्य विशेषज्ञ (कार्यकाल 4 वर्ष)।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य: अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति को 4% ($\pm 2%$ सहनशीलता बैंड अर्थात् 2% से 6% के बीच) रखना। यदि लगातार तीन तिमाहियों तक औसत मुद्रास्फीति 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहती है, तो इसे लक्ष्य की विफलता माना जाता है।
- तरलता समायोजन सुविधा (LAF) गलियारा: रेपो दर (नीतिगत दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है); स्थायी जमा सुविधा (SDF — अप्रैल 2022 से लागू): LAF गलियारे की निचली सीमा (रेपो दर से 25 आधार अंक कम), जिसके तहत RBI बिना किसी संपार्श्विक (कोलैटरल) के बैंकों से तरलता अवशोषित करता है; तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर: गलियारे की ऊपरी सीमा (रेपो दर से 25 आधार अंक अधिक), जिसमें बैंक अपने SLR कोटे से भी 2% तक प्रतिभूतियाँ रखकर रातों-रात उधार ले सकते हैं।
5.2 वस्तु एवं सेवा कर (GST), भुगतान संतुलन एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी के प्रमुख मिशन
- वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST — अनुच्छेद 279क, 101वाँ संशोधन 2016):
- अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री। सदस्य: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री।
- मतदान भार एवं निर्णय नियम: केंद्र सरकार के मत का भार कुल डाले गए मतों का 1/3 (33.33%) और सभी राज्यों के मतों का संयुक्त भार 2/3 (66.67%) होता है। किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम-से-कम 3/4 (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है (अर्थात् केंद्र या राज्य अकेले कोई निर्णय पारित नहीं कर सकते)।
- अंतरिक्ष, परमाणु एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के मील के पत्थर:
- चंद्रयान-3 (इसरो): 14 जुलाई 2023 को LVM3-M4 से प्रक्षेपित; 23 अगस्त 2023 (राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस) को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 'विक्रम' लैंडर और 'प्रज्ञान' रोवर की सफल लैंडिंग (लैंडिंग स्थल: 'शिव शक्ति पॉइंट')।
- आदित्य-एल1: PSLV-C57 से प्रक्षेपित भारत की पहली सौर वेधशाला, जिसे पृथ्वी से 15 लाख किमी दूर सूर्य-पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु-1 (L1) के चारों ओर हैलो कक्षा में स्थापित किया गया है।
- गगनयान एवं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन: मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन (मानव-रेटेड LVM3 द्वारा 400 किमी की निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपण) तथा वर्ष 2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' स्थापित करने का लक्ष्य।
6. सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा (CSAT — प्रश्नपत्र-II) के त्वरित सूत्र एवं तार्किक नियम
यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में सीसैट प्रश्नपत्र 33% (66.67/200 अंक) अर्हकारी है। इसे सुरक्षित रूप से उत्तीर्ण करने के लिए निम्नलिखित उच्च-आवृत्ति वाले गणितीय सूत्रों और तार्किक नियमों का अभ्यास अनिवार्य है:
| अध्याय / विषय | प्रमुख सूत्र एवं शॉर्टकट नियम | परीक्षा उपयोगी अनुप्रयोग / उदाहरण |
|---|---|---|
| संख्या पद्धति एवं विभाज्यता | 1. प्रथम $n$ प्राकृत संख्याओं का योग $= \frac{n(n+1)}{2}$ 2. प्रथम $n$ वर्गों का योग $= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 3. दो संख्याओं का गुणनफल $= \text{म.स.प. (HCF)} \times \text{ल.स.प. (LCM)}$ 4. घातों की चक्रीयता: $2, 3, 7, 8$ की इकाई अंक चक्रीयता 4 होती है। |
उदाहरण: $11$ से विभाज्यता के लिए विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर $0$ या $11$ का गुणज होना चाहिए। किसी संख्या $N = p^a \cdot q^b \cdot r^c$ के कुल गुणनखंडों (भाजकों) की संख्या $= (a+1)(b+1)(c+1)$ होती है। |
| प्रतिशत, लाभ-हानि एवं ब्याज | 1. क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन $= \left(x + y + \frac{xy}{100}\right)%$ 2. चक्रवृद्धि मिश्रधन $A = P\left(1 + \frac{R}{100}\right)^T$ 3. 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर $= P\left(\frac{R}{100}\right)^2$ 4. 3 वर्ष का ब्याज अंतर $= P\left(\frac{R}{100}\right)^2 \left(3 + \frac{R}{100}\right)$ |
उदाहरण: यदि किसी वस्तु का मूल्य $25%$ बढ़ जाए, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे? उत्तर: $\frac{R}{100+R} \times 100 = \frac{25}{125} \times 100 = \mathbf{20%}$। |
| समय, कार्य तथा चाल-दूरी | 1. $A$ ($x$ दिन) व $B$ ($y$ दिन) का संयुक्त समय $= \frac{xy}{x+y}$ दिन 2. कार्य क्षमता सूत्र: $\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$ 3. समान दूरी जाने ($u$) व आने ($v$) की औसत चाल $= \frac{2uv}{u+v}$ 4. $\text{किमी/घंटा} \times \frac{5}{18} = \text{मीटर/सेकंड}$ |
उदाहरण: धारा की दिशा में नाव की चाल (अनुप्रवाह) $D = B + S$ और धारा के विपरीत (ऊर्ध्वप्रवाह) $U = B - S$, तो शांत जल में नाव की चाल $B = \frac{D+U}{2}$ और धारा की चाल $S = \frac{D-U}{2}$ होती है। |
| क्रमचय, संचय एवं प्रायिकता | 1. क्रमचय (चयन + व्यवस्था): ${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ 2. संचय (केवल चयन): ${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ 3. गोल मेज पर $n$ व्यक्तियों की व्यवस्था $= (n-1)!$ 4. $n$ भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण $= \frac{n(n-3)}{2}$ |
उदाहरण: $n$ व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे से हाथ मिलाने (हैंडशेक) की कुल संख्या $= {}^nC_2 = \frac{n(n-1)}{2}$। यदि $10$ व्यक्ति एक-दूसरे से हाथ मिलाएँ तो कुल $10 \times 9 / 2 = \mathbf{45}$ बार हाथ मिलाए जाएँगे। |
| घड़ी एवं कैलेंडर परीक्षण | 1. $H$ बजकर $M$ मिनट पर सुइयों के बीच कोण $\theta = \left | 30H - \frac{11}{2}M\right |
6.2 सीसैट (CSAT) के हल किए गए संख्यात्मक एवं तार्किक उदाहरण
उदाहरण 1: शेषफल प्रमेय एवं विभाज्यता (UPSC CSAT प्रारूप)
- प्रश्न: जब $2^{99}$ को $9$ से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा?
- चरणबद्ध हल:
- $2$ की घातों में $9$ के निकटतम संख्या $2^3 = 8$ है।
- $2^{99}$ को $(2^3)^{33} = 8^{33}$ के रूप में लिखें।
- मॉड्यूलर अंकगणित के अनुसार $8 \equiv -1 \pmod 9$।
- अतः $8^{33} \equiv (-1)^{33} = -1 \pmod 9$।
- ऋणात्मक शेषफल को धनात्मक बनाने के लिए भाजक $9$ जोड़ें: $9 - 1 = \mathbf{8}$।
- उत्तर: शेषफल $8$ होगा।
उदाहरण 2: क्रमिक छूट एवं लाभ-हानि विश्लेषण
- प्रश्न: एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से $40%$ अधिक रखता है और उस पर क्रमशः $10%$ और $15%$ की दो क्रमिक छूटें देता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
- चरणबद्ध हल:
- माना क्रय मूल्य $= ₹100$।
- अंकित मूल्य $= 100 + 40% = ₹140$।
- प्रथम $10%$ छूट के बाद मूल्य $= 140 \times \frac{90}{100} = ₹126$।
- द्वितीय $15%$ छूट के बाद विक्रय मूल्य $= 126 \times \frac{85}{100} = ₹107.10$।
- चूँकि $\text{विक्रय मूल्य} > \text{क्रय मूल्य}$, अतः शुद्ध लाभ प्रतिशत $= 107.10 - 100 = \mathbf{7.1%\text{ लाभ}}$।
उदाहरण 3: न्याय निगमन (वेन आरेख विश्लेषण)
- कथन:
- सभी नदियाँ पर्वत हैं।
- कुछ पर्वत मरुस्थल हैं।
- कोई भी मरुस्थल वन नहीं है।
- निष्कर्षों का परीक्षण:
- निष्कर्ष I: कुछ नदियाँ मरुस्थल हैं — असत्य (नदियों का वृत्त पर्वत के भीतर है और मरुस्थल का वृत्त पर्वत के एक भाग को काटता है, किंतु नदी और मरुस्थल का प्रतिच्छेदन अनिवार्य नहीं है)।
- निष्कर्ष II: कुछ पर्वत वन नहीं हैं — सत्य (पर्वत का जो भाग मरुस्थल में है, वह कभी भी वन नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी मरुस्थल वन नहीं है; अतः यह $100%$ निश्चित निष्कर्ष है)।
- निष्कर्ष III: कोई भी नदी वन नहीं है — असत्य (नदी और वन के मध्य कोई प्रत्यक्ष निषेधात्मक संबंध नहीं दिया गया है)।
6.3 भारत के प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (18 कुल; 13 यूनेस्को MAB नेटवर्क में) एवं रामसर आर्द्रभूमि सारणी
| जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | प्रमुख संरक्षित वन्यजीव प्रजाति एवं विशिष्ट पारिस्थितिकी |
|---|---|---|
| नीलगिरि (1986 — प्रथम) | तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक | नीलगिरि तहर, सिंह-पूँछ वाला मकाक; वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई व शांत घाटी शामिल। |
| सुंदरबन (1989) | पश्चिम बंगाल | रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी का मगरमच्छ, गांगेय डॉल्फिन; विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय मैंग्रोव वन (सुंदरी वृक्ष)। |
| मन्नार की खाड़ी (1989) | तमिलनाडु | समुद्री गाय (डुगोंग — शाकाहारी समुद्री स्तनधारी), प्रवाल भित्तियाँ एवं समुद्री घास के मैदान। |
| नंदा देवी (1988) | उत्तराखंड | हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी तहर; फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल। |
| नोकरेक (1988) | मेघालय (गारो पहाड़ियाँ) | लाल पांडा, हूलॉक गिब्बन (भारत का एकमात्र कपि) और जंगली नींबू-वंशीय फलों का जीन पूल। |
| सिमलीपाल (1994) | ओडिशा (मयूरभंज जिला) | मेलानिस्टिक (काले) बाघ, एशियाई हाथी, चौसिंगा; लाल रेशम कपास (सेमल) के वृक्षों के कारण नामकरण। |
| कंचनजंगा (2000) | सिक्किम | हिम तेंदुआ, लाल पांडा, कस्तूरी मृग; यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का एकमात्र 'मिश्रित' धरोहर स्थल। |
| ग्रेट निकोबार (1989) | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | खारे पानी का मगरमच्छ, निकोबार मेगापोड, विशाल लेदरबैक समुद्री कछुआ; इंदिरा पॉइंट (भारत का दक्षिणतम बिंदु) यहीं स्थित है। |
| अगस्त्यमलाई (2001) | केरल एवं तमिलनाडु | नीलगिरि तहर, एशियाई हाथी; नेय्यार, पेप्पारा, शेंदुर्नी अभयारण्य व कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व; कानी जनजाति निवास। |
| पन्ना (2011) | मध्य प्रदेश | बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, गिद्ध; केन नदी इस रिजर्व के मध्य से प्रवाहित होती है (केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित)। |
| शीत मरुस्थल (2009; यूनेस्को MAB 2025) | हिमाचल प्रदेश | हिम तेंदुआ, हिमालयी आइबेक्स; पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल, सरचू व किब्बर अभयारण्य (भारत का 13वाँ यूनेस्को MAB जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र; अन्य 2 यूनेस्को MAB स्थल पंचमढ़ी व अचानकमार-अमरकंटक हैं)। |
7. प्रमुख राज्य लोक सेवा आयोग (UPPSC, BPSC, RAS, MPPSC) — राज्य विशेष सार
7.1 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC PCS — मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र V एवं VI)
वर्ष 2023 से यूपीपीएससी ने मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय को समाप्त कर उसके स्थान पर 200-200 अंकों के दो अनिवार्य उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र (GS-V एवं GS-VI) शामिल किए हैं:
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-V (उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला-संस्कृति, समाज एवं राजव्यवस्था):
- प्राचीन एवं मध्यकालीन स्थल: आलमगीरपुर (मेरठ, हिंडन नदी — सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल), अतरंजीखेड़ा (एटा — लौह प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य), सारनाथ (गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन), कुशीनगर (महापरिनिर्वाण), श्रावस्ती (सर्वाधिक उपदेश), कौशांबी (वत्स महाजनपद की राजधानी), जौनपुर (शर्की स्थापत्य — अटाला मस्जिद, 'भारत का सिराज'), फतेहपुर सीकरी व आगरा (मुगल स्थापत्य) और अवध के नवाब (सआदत खाँ बुरहान-उल-मुल्क द्वारा स्वतंत्र अवध की स्थापना, आसफ-उद-दौला द्वारा लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा निर्माण)।
- 1857 का विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम: मेरठ (10 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ), लखनऊ (बेगम हजरत महल), कानपुर (नाना साहब व तात्या टोपे), झाँसी (रानी लक्ष्मीबाई), प्रयागराज (मौलवी लियाकत अली), फैजाबाद (मौलवी अहमदुल्लाह), काकोरी ट्रेन एक्शन (9 अगस्त 1925 — रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ, रोशन सिंह व राजेंद्र लाहिड़ी), चौरी-चौरा घटना (4 फरवरी 1922) और बलिया में चित्तू पांडे की समानांतर सरकार (1942)।
- कला, संगीत घराने एवं लोक संस्कृति: एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक (लखनऊ घराना — बिंदादीन, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज; बनारस घराना — जानकी प्रसाद); हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराना (अब्दुल करीम खाँ, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल), आगरा घराना (फैयाज खाँ) और बनारस घराना (गिरिजा देवी — ठुमरी, बिस्मिल्लाह खाँ — शहनाई); प्रमुख लोकगीत (कजरी — मिर्जापुर/वाराणसी, आल्हा — बुंदेलखंड, बिरहा — पूर्वांचल, रसिया — ब्रज) और लोकनृत्य (चरकुला — ब्रज, राई व पाई डंडा — बुंदेलखंड, कर्मा — सोनभद्र/मिर्जापुर, धोबिया व नटवरी — पूर्वांचल)।
- राजव्यवस्था एवं प्रशासन: द्विसदनीय विधानमंडल — विधानसभा (403 निर्वाचित सदस्य) और विधान परिषद (100 सदस्य); लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें (देश में सर्वाधिक); प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (स्थापना 1866, खंडपीठ लखनऊ); उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1975 (कार्यकाल 8 वर्ष)।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-VI (उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भूगोल, कृषि, उद्योग एवं पर्यावरण):
- भौगोलिक विभाजन एवं सीमाएँ: 75 जिले और 18 मंडल; क्षेत्रफल $2,40,928\text{ वर्ग किमी}$ (भारत के क्षेत्रफल का $7.33%$, चौथा स्थान); सर्वाधिक बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़; तीन भौतिक प्रदेश — भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा-यमुना का मध्य मैदानी क्षेत्र, और दक्षिण का पठारी/बुंदेलखंड-बघेलखंड क्षेत्र। सोनभद्र जिला 4 राज्यों (म.प्र., छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार) और सहारनपुर 3 राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) से सीमा साझा करता है।
- कृषि-जलवायु क्षेत्र एवं ओडीओपी (ODOP): उत्तर प्रदेश को 9 कृषि-जलवायु क्षेत्रों और 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बाँटा गया है; गेहूँ, गन्ना, आलू, दुग्ध उत्पादन और कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान; 24 जनवरी 2018 (प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस) को शुरू की गई 'एक जिला एक उत्पाद (ODOP)' योजना (जैसे—भदोही: कालीन, मुरादाबाद: पीतल शिल्प, फिरोजाबाद: काँच की चूड़ियाँ, कन्नौज: इत्र, अलीगढ़: ताले, मेरठ: खेल का सामान, लखनऊ: चिकनकारी व जरी-जरदोजी, सिद्धार्थनगर: काला नमक चावल)।
- वन्यजीव एवं आर्द्रभूमि: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (लखीमपुर खीरी), 4 टाइगर रिजर्व (दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ [बिजनौर] और रानीपुर [चित्रकूट]), चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य (चंदौली — राज्य का प्रथम अभयारण्य, 1957), तथा 14 रामसर आर्द्रभूमि स्थल (ऊपरी गंगा नदी [बुलंदशहर], नवाबगंज [उन्नाव], पार्वती अरगा [गोंडा], समन [मैनपुरी], समसपुर [रायबरेली], सांडी [हरदोई], सरसई नावर [इटावा], सूर सरोवर/कीठम [आगरा], हैदरपुर, बखिरा [संतकबीर नगर], पटना पक्षी विहार [एटा], शेखा झील [अलीगढ़], सुरहा ताल [बलिया] और सौज झील [मैनपुरी])।
7.2 बिहार (BPSC), राजस्थान (RPSC RAS) एवं मध्य प्रदेश (MPPSC) के उच्च-अंकदायी तथ्य
| राज्य पीसीएस परीक्षा | इतिहास, कला एवं संस्कृति के प्रमुख बिंदु | भूगोल, नदी तंत्र, खनिज एवं वन्यजीव के प्रमुख बिंदु | राजव्यवस्था एवं जनसांख्यिकी (जनगणना 2011) |
|---|---|---|---|
| बिहार (BPSC) | मगध साम्राज्य (हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, गुप्त), नालंदा (कुमारगुप्त प्रथम) व विक्रमशिला विश्वविद्यालय (धर्मपाल), मौर्य कला (दीदारगंज यक्षिणी, बराबर गुफाएँ) व पाल कला (धीमान व बिठपाल), मधुबनी/मिथिला चित्रकला एवं पटना कलम, संथाल विद्रोह (1855–56, सिद्धू-कान्हू) व मुंडा उलगुलान (1899–1900, बिरसा मुंडा), 1857 में बाबू कुँवर सिंह, चंपारण सत्याग्रह (1917), स्वामी सहजानंद सरस्वती (किसान सभा), जयप्रकाश नारायण (1942 आजाद दस्ता व संपूर्ण क्रांति)। | क्षेत्रफल $94,163\text{ वर्ग किमी}$; सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला ($874\text{ मी}$, पश्चिम चंपारण); उत्तरी बिहार की हिमालयी नदियाँ (घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला-बलान, कोसी ['बिहार का शोक'], महानंदा) व दक्षिणी बिहार की पठारी नदियाँ (कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गू, अजय); वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व, भीमबंध अभयारण्य (मुंगेर), तथा 6 रामसर स्थल — कावर झील (बेगूसराय — प्रथम), नागी व नकटी पक्षी अभयारण्य (जमुई), गोकुल जलाशय (बक्सर), उदयपुर झील (पश्चिम चंपारण) और गोगाबील झील (कटिहार); रोहतास में पाइराइट व चूना पत्थर। | 38 जिले, 9 प्रमंडल; द्विसदनीय विधानमंडल: विधानसभा 243 सीटें, विधान परिषद 75 सीटें; लोकसभा 40, राज्यसभा 16; सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व (1,106 व्यक्ति/वर्ग किमी), साक्षरता दर $61.80%$, लिंगानुपात $918$ (सर्वाधिक गोपालगंज $1,021$)। |
| राजस्थान (RPSC RAS) | कालीबंगा (हनुमानगढ़), आहड़ (उदयपुर) व गणेश्वर (सीकर) सभ्यताएँ; गुर्जर-प्रतिहार, चौहान (पृथ्वीराज तृतीय), सिसोदिया (राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप — हल्दीघाटी युद्ध 1576) व राठौड़ वंश; बिजौलिया किसान आंदोलन (विजय सिंह पथिक); भगत व एकी आंदोलन (गोविंद गुरु व मोतीलाल तेजावत); प्रजामंडल आंदोलन व राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण (18 मार्च 1948 – 1 नवंबर 1956); बनी-ठनी (किशनगढ़ शैली), फड़ चित्रण (शाहपुरा), घूमर व कालबेलिया नृत्य। | क्षेत्रफल $3,42,239\text{ वर्ग किमी}$ (भारत का सबसे बड़ा राज्य — 10.41%); अरावली पर्वतमाला (सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, 1,722 मी, माउंट आबू); लूनी (अंतःप्रवाही), चंबल (गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बैराज), बनास और माही नदी; इंदिरा गांधी नहर; सांभर व केवलादेव (रामसर स्थल); रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी व धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व; खेतड़ी (तांबा), जावर (सीसा-जस्ता) व मकराना (संगमरमर)। | एकसदनीय विधानसभा (200 सीटें); लोकसभा 25, राज्यसभा 10; 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (बगदरी गाँव) से भारत में सर्वप्रथम त्रि-स्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ; जनसंख्या घनत्व 200, लिंगानुपात 928, साक्षरता $66.11%$। |
| मध्य प्रदेश (MPPSC) | भीमबेटका शैलाश्रय (रायसेन — पुरापाषाण चित्र), कायथा व एरण ताम्रपाषाण स्थल, उज्जयिनी व साँची स्तूप (अशोक), विदिशा का हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ, चंदेल कालीन खजुराहो मंदिर, परमार शासक राजा भोज (धार/भोपाल), मालवा सल्तनत (मांडू स्थापत्य — जहाज महल, हिंडोला महल), गोंडवाना की रानी दुर्गावती, होल्कर (देवी अहिल्याबाई होल्कर — महेश्वर) व सिंधिया राजवंश, टंट्या भील व भीमा नायक, झंडा सत्याग्रह (जबलपुर, 1923) व चरण पादुका नरसंहार (छतरपुर, 1931)। | क्षेत्रफल $3,08,252\text{ वर्ग किमी}$ (दूसरा सबसे बड़ा राज्य); नर्मदा-सोन भ्रंश घाटी, मालवा का पठार व सतपुड़ा-मैकाल श्रेणी (सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, 1,350 मी, पचमढ़ी); नर्मदा, चंबल, तापी, सोन, बेतवा व केन नदियाँ; 'टाइगर स्टेट' — कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय-डुबरी व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तथा कूनो राष्ट्रीय उद्यान (चीता पुनर्वास); पन्ना (हीरा), मलाजखंड (तांबा) व भारवेली (मैंगनीज); भोज वेटलैंड, सिरपुर, यशवंत सागर व साख्य सागर रामसर स्थल। | एकसदनीय विधानसभा (230 सीटें); लोकसभा 29, राज्यसभा 11; उच्च न्यायालय जबलपुर (खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर); 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य; सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या वाला राज्य। |
8. न्यायिक सेवा परीक्षा (PCS-J / APO) — तीन नए आपराधिक कानून (2024) एवं सिविल विधि
1 जुलाई 2024 से भारत में औपनिवेशिक काल के तीन पुराने आपराधिक कानूनों (IPC 1860, CrPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872) के स्थान पर तीन नए स्वदेशी कानून लागू हो गए हैं। न्यायिक सेवा (PCS-J), उच्चतर न्यायिक सेवा (HJS) और सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षाओं के लिए पुरानी और नई धाराओं की तुलना तथा नए प्रावधानों की सटीक समझ अत्यंत आवश्यक है:
8.1 तीन नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA 2023) की पुरानी विधियों से तुलनात्मक सारणी
| विधिक विषय / प्रावधान | पुराना कानून एवं धारा | नया कानून (1 जुलाई 2024 से लागू) एवं धारा | प्रमुख विधिक परिवर्तन एवं परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु |
|---|---|---|---|
| संहिता की कुल संरचना | IPC, 1860: 23 अध्याय, 511 धाराएँ CrPC, 1973: 37 अध्याय, 484 धाराएँ IEA, 1872: 3 भाग, 11 अध्याय, 167 धाराएँ |
BNS, 2023 (अधि. सं. 45): 20 अध्याय, 358 धाराएँ BNSS, 2023 (अधि. सं. 46): 39 अध्याय, 531 धाराएँ BSA, 2023 (अधि. सं. 47): 4 भाग, 12 अध्याय, 170 धाराएँ |
BNS में महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक ही अध्याय (अध्याय-V, धारा 63–99) में रखा गया है। |
| दंड के प्रकार एवं सामुदायिक सेवा | IPC धारा 53 (5 प्रकार के दंड) | BNS धारा 4 (6 प्रकार के दंड) | छठे सुधारात्मक दंड के रूप में पहली बार 'सामुदायिक सेवा' जोड़ी गई है (छोटे अपराधों व ₹5,000 से कम की प्रथम चोरी में संपत्ति लौटाने पर)। |
| सामान्य आशय, निजी प्रतिरक्षा एवं षड्यंत्र | सामान्य आशय: IPC धारा 34 निजी प्रतिरक्षा: धारा 96–106 आपराधिक षड्यंत्र: धारा 120A/120B |
सामान्य आशय: BNS धारा 3(5) निजी प्रतिरक्षा: धारा 34–44 आपराधिक षड्यंत्र: धारा 61 |
सामान्य उद्देश्य (विधिविरुद्ध जमाव) अब धारा 189–190 (पूर्व धारा 141/149) में है; दुष्प्रेरण धारा 45–60 में है। |
| बलात्कार एवं धोखे से यौन संबंध | बलात्कार परिभाषा: IPC धारा 375 दंड: धारा 376; सामूहिक बलात्कार: 376D |
बलात्कार परिभाषा: BNS धारा 63; दंड: धारा 64 धोखे/शादी के झूठे वादे से यौन संबंध: धारा 69 |
धारा 69 में पहचान छिपाकर या विवाह का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने पर 10 वर्ष तक कारावास; धारा 70(2) में 18 वर्ष से कम आयु की बालिका से गैंगरेप पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड। |
| मानव वध, हत्या एवं मॉब लिंचिंग | आपराधिक मानव वध: IPC धारा 299 हत्या परिभाषा: धारा 300; दंड: धारा 302 उपेक्षा से मृत्यु: धारा 304A |
मानव वध: BNS धारा 100; हत्या: धारा 101 हत्या का दंड: धारा 103(1); मॉब लिंचिंग: 103(2) उपेक्षा से मृत्यु (हिट एंड रन सहित): धारा 106 |
धारा 103(2) में 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग या भाषा के आधार पर हत्या (मॉब लिंचिंग) पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास। |
| संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य | IPC में कोई प्रत्यक्ष धारा नहीं थी (विशेष कानूनों जैसे UAPA/MCOCA में था) | संगठित अपराध: BNS धारा 111 छोटे संगठित अपराध: धारा 112 आतंकवादी कृत्य: धारा 113 |
सिंडिकेट द्वारा अपहरण, सुपारी किलिंग, जबरन वसूली, साइबर अपराध, मानव तस्करी को संगठित अपराध और देश की सुरक्षा व आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालने वाले कृत्य को आतंकवादी कृत्य बनाया गया। |
| देश की संप्रभुता के विरुद्ध अपराध | राजद्रोह: IPC धारा 124A | भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य: BNS धारा 152 | औपनिवेशिक शब्द 'राजद्रोह' को समाप्त कर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अलगाववादी, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को दंडनीय (आजीवन या 7 वर्ष कारावास) बनाया गया। |
| चोरी, झपटमारी, लूट, डकैती एवं छल | चोरी: 378/379; उद्यापन: 383; लूट: 390; डकैती: 391/395; छल: 415/420; मानहानि: 499/500 | चोरी: 303; झपटमारी: 304 (नया); उद्यापन: 308; लूट: 309; डकैती: 310; छल: 318; मानहानि: 356 | धारा 304 में मोबाइल/चेन आदि की झपटमारी को चोरी से पृथक एक स्वतंत्र संज्ञेय अपराध (3 वर्ष तक कारावास) घोषित किया गया है। |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट (शून्य व ई-प्राथमिकी) | CrPC धारा 154 | BNSS धारा 173 | धारा 173(1) के तहत अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने में शून्य प्राथमिकी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-प्राथमिकी (ई-FIR) (3 दिनों में हस्ताक्षर करने पर) दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार। |
| अनिवार्य फॉरेंसिक जाँच एवं वीडियोग्राफी | CrPC धारा 157 (ऐसा अनिवार्य प्रावधान नहीं था) | BNSS धारा 176(3) एवं तलाशी की रिकॉर्डिंग धारा 105 | 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय सभी अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन और मोबाइल/डिजिटल वीडियोग्राफी करना अनिवार्य। |
| पुलिस अभिरक्षा (रिमांड) एवं जमानत | पुलिस व न्यायिक रिमांड: CrPC धारा 167 विचाराधीन कैदी जमानत: धारा 436A अग्रिम जमानत: धारा 438 |
रिमांड व डिफॉल्ट जमानत: BNSS धारा 187 विचाराधीन कैदी जमानत: धारा 479 अग्रिम जमानत: धारा 482 |
धारा 187: 15 दिन की पुलिस रिमांड अब प्रथम 15 दिनों के बजाय 40 या 60 दिनों के भीतर टुकड़ों में ली जा सकती है। धारा 479: प्रथम बार के अपराधी को अधिकतम सजा की 1/3 अवधि काटने पर जमानत। |
| भरण-पोषण, निषेधाज्ञा एवं उच्च न्यायालय की शक्ति | भरण-पोषण: CrPC धारा 125; लोक न्यूसेंस: 133; निषेधाज्ञा: 144; अंतर्निहित शक्ति: 482 | भरण-पोषण: BNSS धारा 144; लोक न्यूसेंस: 152; निषेधाज्ञा: 163; अंतर्निहित शक्ति: धारा 528 | धारा 356 में पहली बार उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में (आरोप विरचित होने की तिथि से 90 दिन बाद) विचारण और दंड सुनाने का प्रावधान किया गया है। |
| इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं मुख्य साक्ष्य धाराएँ | रेस जेस्टे: IEA धारा 6; एलिबाई: 11; डिस्कवरी: 27; मृत्युकालिक कथन: 32(1); इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: 65A/65B | रेस जेस्टे: BSA धारा 4; एलिबाई: धारा 9; डिस्कवरी: 23(2) परंतुक; मृत्युकालिक कथन: 26(क); इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक साक्ष्य: धारा 57 व 63 | धारा 2(1)(घ) में इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल अभिलेख 'दस्तावेज' में शामिल; धारा 57 (स्पष्टीकरण 4–7) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा और धारा 63 में प्रमाणपत्र। |
8.2 सिविल विधि के मूलभूत स्तंभ (CPC 1908, संविदा अधिनियम 1872 एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882)
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (158 धाराएँ एवं 51 आदेश):
- महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (धारा 2): डिक्री [धारा 2(2)] (पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण — इसमें वादपत्र की नामंजूरी व धारा 144 का प्रत्यास्थापन शामिल है, किंतु चूक के लिए बर्खास्तगी शामिल नहीं है); निर्णय [धारा 2(9)]; अंतःकालीन लाभ [धारा 2(12)] (सदोष कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभ, जिसमें उसके द्वारा किए गए सुधारों से बढ़े लाभ शामिल नहीं हैं)।
- क्षेत्राधिकार एवं पूर्व न्याय: धारा 9 (जब तक अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित न हो, सिविल न्यायालय को सभी सिविल प्रकृति के वादों के विचारण की अधिकारिता है); धारा 10 (रेस सब-जुडिस / वाद का रोका जाना); धारा 11 (रेस जूडिकाटा / पूर्व न्याय — स्पष्टीकरण IV में प्रलक्षित पूर्व न्याय); धारा 80 (सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद से पूर्व 2 माह का अनिवार्य नोटिस); धारा 89 (वैकल्पिक विवाद समाधान — ADR); धारा 96 व 100 (प्रथम अपील एवं विधि के सारवान् प्रश्न पर द्वितीय अपील); धारा 113, 114, 115 (निर्देश, पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण) तथा धारा 151 (न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ)।
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882:
- संविदा के आवश्यक तत्व (धारा 10): प्रस्थापना [2(क)] + प्रतिग्रहण [2(ख)] = वचन; प्रतिफल [2(घ)] युक्त वचन = करार [2(ङ)]; विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार = संविदा [2(ज)]। सक्षम पक्षकार (धारा 11 — मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, 1903: अवयस्क का करार प्रारंभ से शून्य), स्वतंत्र सहमति (धारा 14–22), विधिपूर्ण प्रतिफल व उद्देश्य (धारा 23), नैराश्य का सिद्धांत (धारा 56 — सत्यव्रत घोष वाद, 1954), संविदा-कल्प (धारा 68–72), क्षतिपूर्ति का परिमाण (धारा 73 — हैडली बनाम बैक्सेंडेल), क्षतिपूर्ति व प्रत्याभूति (धारा 124–147), उपनिधान व गिरवी (धारा 148–181) तथा अभिकरण (धारा 182–238)।
- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882: संपत्ति अंतरण की परिभाषा (धारा 5), अंतरणीय संपत्ति (धारा 6), अजन्मे व्यक्ति के लाभार्थ अंतरण (धारा 13), शाश्वतता के विरुद्ध नियम (धारा 14), समाश्रित व निहित हित (धारा 19 व 21), निर्वाचन का सिद्धांत (धारा 35 — कूपर बनाम कूपर), दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण (धारा 41), लंबित वाद का सिद्धांत (धारा 52 — लिस पेंडेंस), भागिक पालन (धारा 53क), विक्रय (धारा 54), बंधक व मोचन का अधिकार (धारा 58 व 60), पट्टा (धारा 105), विनिमय (धारा 118) और दान (धारा 122)।
9. अभ्यास निदानात्मक प्रश्न एवं परीक्षा कक्ष रणनीति
- निदानात्मक प्रश्न 1 (संविधान एवं राजव्यवस्था): क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और इस शक्ति की संवैधानिक सीमा क्या है?
- उत्तर एवं विश्लेषण: हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971) के अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है (और ऐसा संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में साधारण 'विधि' नहीं माना जाएगा), किंतु संसद संविधान की 'मूल संरचना'—जैसे संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव—को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती।
- निदानात्मक प्रश्न 2 (अर्थव्यवस्था एवं मौद्रिक नीति): यदि देश में माँग-जनित मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही हो और रुपये का अवमूल्यन हो रहा हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में क्या कदम उठाएगा?
- उत्तर एवं विश्लेषण: आरबीआई संकुचनकारी (हॉकिश/महँगी) मौद्रिक नीति अपनाएगा: वह रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि करेगा तथा खुले बाजार की क्रियाओं (OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा ताकि बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता सोखी जा सके और ऋण महँगा होकर कुल माँग नियंत्रित हो।
- निदानात्मक प्रश्न 3 (पीसीएस-जे — नए आपराधिक कानून 2024): एक गंभीर डकैती और हत्या के मामले में, जिसमें 7 वर्ष से अधिक का दंड निर्धारित है, पुलिस घटनास्थल पर बिना फॉरेंसिक विशेषज्ञ बुलाए और बिना तलाशी की वीडियोग्राफी किए पंचनामा तैयार करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत किन धाराओं का उल्लंघन हुआ है?
- उत्तर एवं विश्लेषण: यहाँ BNSS, 2023 की धारा 176(3) (जिसके तहत 7 वर्ष या अधिक दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण और साक्ष्य संकलन की वीडियोग्राफी अनिवार्य है) तथा धारा 105 (तलाशी और जब्ती की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग अनिवार्य) का स्पष्ट वैधानिक उल्लंघन हुआ है।
- प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक अंकन (1/3) के प्रबंधन हेतु 'तीन-चक्र ओएमआर रणनीति':
- प्रथम चक्र (प्रथम 50 मिनट): केवल उन प्रश्नों को हल करें और साथ-साथ ओएमआर शीट पर गोला भरें जिनमें आप 100% आश्वस्त हैं (लक्ष्य: 35–45 प्रश्न)।
- द्वितीय चक्र (अगले 45 मिनट): उन प्रश्नों को हल करें जहाँ आपने दो विकल्पों को निश्चित रूप से विलोपित कर दिया है और शेष 2 विकल्पों में से एक चुनना है (गणितीय रूप से 50% प्रायिकता पर $1/3$ नेगेटिव मार्किंग के बावजूद अपेक्षित मान $+0.5 \times 2 - 0.5 \times 0.66 = \mathbf{+0.67\text{ अंक प्रति प्रश्न}}$ धनात्मक रहता है)।
- तृतीय चक्र (अंतिम 25 मिनट): तार्किक पुनर्समीक्षा और ओएमआर सत्यापन; जहाँ चारों विकल्प अज्ञात हों वहाँ अंधाधुंध तुक्का लगाने से बचें।
10. पीसीएस-जे (PCS-J) एवं सिविल सेवा के लिए ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की संदर्भ सारणी
| वाद का नाम एवं वर्ष | संबंधित अनुच्छेद / अधिनियम | सर्वोच्च न्यायालय / प्रिवी काउंसिल द्वारा प्रतिपादित मुख्य विधिक सिद्धांत |
|---|---|---|
| मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष (1903) | भारतीय संविदा अधिनियम, धारा 10 एवं 11 | अवयस्क (18 वर्ष से कम आयु) के साथ किया गया कोई भी करार प्रारंभ से ही पूर्णतः शून्य (प्रारंभतः शून्य) होता है, मात्र शून्यकरणीय नहीं। |
| पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट (1939) | साक्ष्य विधि — मृत्युकालिक कथन [BSA धारा 26(क)] | मृतक द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों के संबंध में किया गया कथन, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है। |
| केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) | संविधान अनुच्छेद 368 एवं भाग-3 | 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 से 'संविधान की मूल संरचना' का सिद्धांत दिया: संसद मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती। |
| मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) | संविधान अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 | अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ निष्पक्ष, न्यायपूर्ण एवं युक्तियुक्त प्रक्रिया (यथोचित विधि प्रक्रिया) है; स्वर्ण त्रिभुज स्थापित। |
| बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) | मृत्युदंड की संवैधानिकता [BNS धारा 103] | मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है, किंतु इसे केवल 'विरल से विरलतम' मामलों में ही अपवादस्वरूप दिया जाना चाहिए। |
| मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) | संविधान अनुच्छेद 368(4), (5), 14, 19, 31C | संसद की सीमित संशोधन शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन मूल संरचना के अंग हैं; मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व संविधान रूपी रथ के दो पहिये हैं। |
| एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) | पर्यावरण विधि एवं अपकृत्य विधि (ओलियम गैस वाद) | खतरनाक उद्योगों के मामले में राइलैंड्स बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्व के स्थान पर बिना किसी अपवाद के 'पूर्ण दायित्व' का सिद्धांत लागू होगा। |
| इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) | संविधान अनुच्छेद 16(4) (मंडल आयोग वाद) | पिछड़े वर्गों के लिए $27%$ आरक्षण वैध; कुल आरक्षण की सामान्य अधिकतम सीमा $50%$ निर्धारित; ओबीसी आरक्षण से 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखा गया। |
| एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) | संविधान अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) | धर्मनिरपेक्षता और संघवाद संविधान की मूल संरचना हैं; अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है और बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर ही होगा। |
| विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) | अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 एवं CEDAW अभिसमय | कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनके आधार पर वर्ष 2013 में संसद ने POSH अधिनियम पारित किया। |
| ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) | दंड प्रक्रिया — प्रथम सूचना रिपोर्ट [BNSS धारा 173] | यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो पुलिस अधिकारी के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। |
| अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) | गिरफ्तारी के नियम [BNSS धारा 35] | 7 वर्ष तक या उससे कम के कारावास से दंडनीय अपराधों में पुलिस स्वतः गिरफ्तारी नहीं करेगी, बल्कि पहले उपस्थिति का नोटिस जारी करेगी। |
| के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) | संविधान अनुच्छेद 21 (9 न्यायाधीशों की पीठ) | निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अभिन्न और अंतर्निहित भाग है। |
| नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) | संविधान अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 एवं पूर्व धारा 377 | वयस्कों के बीच एकांत में परस्पर सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। |
| विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) | हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (धारा 6) | बेटियों को बेटों के समान जन्म से ही मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में बराबर का अधिकार है, चाहे पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित रहे हों या नहीं। |
| जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) | 103वाँ संविधान संशोधन (EWS आरक्षण) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए दिया गया $10%$ आरक्षण संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता है। |
11. सिविल सेवा एवं राज्य पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन संरचना
मुख्य परीक्षा (UPSC 1750 अंक / UPPSC 1500 अंक / MPPSC 1500 अंक / BPSC 900 अंक / RAS 800 अंक) में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्णनात्मक उत्तर में 'प्रस्तावना – मुख्य भाग – निष्कर्ष' रूपरेखा तथा प्रश्न के निर्देशात्मक शब्दों का पालन करना अनिवार्य है:
11.1 प्रमुख निर्देशात्मक शब्दों का सटीक अर्थ
- चर्चा कीजिए: विषय के सभी आयामों (सकारात्मक, नकारात्मक, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक) का संतुलित और व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए अंत में समाधानपरक निष्कर्ष लिखें।
- समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए / विश्लेषण कीजिए: दिए गए कथन या नीति की उपलब्धियों (पक्ष) और सीमाओं/चुनौतियों (विपक्ष) दोनों की तथ्यों व आँकड़ों के साथ पड़ताल करें और अंत में एक संतुलित निर्णय (संतुलित मध्यमार्ग) दें।
- स्पष्ट कीजिए / प्रकाश डालिए: जटिल अवधारणा को सरल भाषा में कारणों, संवैधानिक अनुच्छेदों और समसामयिक उदाहरणों की सहायता से पूरी तरह स्पष्ट करें।
- मूल्यांकन कीजिए / आकलन कीजिए: किसी योजना या संस्था के अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने की सफलता की मात्रा का आकलन करें और सुधार के व्यावहारिक उपाय सुझाएँ।
11.2 आदर्श उत्तर-लेखन के पाँच स्वर्णिम नियम
- 1. सटीक प्रस्तावना (25–30 शब्द): संवैधानिक अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय के वाद, नीति आयोग/आर्थिक सर्वेक्षण के आधिकारिक आँकड़े या सटीक परिभाषा से उत्तर प्रारंभ करें।
- 2. बहुआयामी मुख्य भाग (PESTLE दृष्टिकोण): उत्तर को उप-शीर्षकों और बुलेट बिंदुओं में विभाजित करें—राजनीतिक/संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, विधिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल करें।
- 3. आरेख, प्रवाह-चित्र एवं मानचित्र: भूगोल, अंतरिक्ष, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा के प्रश्नों में भारत या राज्य (उत्तर प्रदेश/बिहार/राजस्थान/मध्य प्रदेश) का त्वरित रेखा-मानचित्र या हब-एंड-स्पोक प्रवाह-चित्र बनाएँ।
- 4. समितियों की सिफारिशें: राजव्यवस्था में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC), पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग तथा अर्थव्यवस्था में एन.के. सिंह समिति, उर्जित पटेल समिति और केलकर समिति का संदर्भ दें।
- 5. दूरदर्शी एवं आशावादी निष्कर्ष (25–30 शब्द): सतत विकास लक्ष्यों (SDG), संवैधानिक नैतिकता, समावेशी विकास या 'विकसित भारत @ 2047' के सकारात्मक रोडमैप के साथ उत्तर समाप्त करें।
12. भारतीय संविधान की बारह अनुसूचियाँ — त्वरित संदर्भ सारणी
| अनुसूची | मुख्य विषय-वस्तु एवं संबंधित अनुच्छेद | महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एवं विशेष तथ्य |
|---|---|---|
| प्रथम अनुसूची | 28 राज्यों एवं 8 संघ राज्यक्षेत्रों के नाम तथा उनका न्यायिक व क्षेत्रीय विस्तार (अनुच्छेद 1 एवं 4)। | 69वें संशोधन (1991) द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT)' का विशेष दर्जा (अनुच्छेद 239कक)। |
| द्वितीय अनुसूची | राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति/उपसभापति, विधानसभा/परिषद पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा CAG के वेतन-भत्ते। | इसमें प्रधानमंत्री, संघ/राज्य के मंत्रियों या सांसदों/विधायकों के वेतन का उल्लेख नहीं है (उनका निर्धारण संसद/विधानमंडल द्वारा होता है)। |
| तृतीय अनुसूची | संघ व राज्य के मंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी व सदस्य, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा CAG द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। | राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60), उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69) और राज्यपाल (अनुच्छेद 159) की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में न होकर संबंधित अनुच्छेदों में ही है। |
| चतुर्थ अनुसूची | राज्यसभा (उच्च सदन) में विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू-कश्मीर) को स्थानों का आवंटन (अनुच्छेद 4 एवं 80)। | जनसंख्या के आधार पर आवंटन; सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश (31), महाराष्ट्र (19), तमिलनाडु (18), बिहार व पश्चिम बंगाल (16-16)। |
| पंचम अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध [अनुच्छेद 244(1)]। | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में 'जनजातीय सलाहकार परिषद' (20 सदस्य, जिनमें 3/4 जनजातीय विधायक) का गठन। |
| षष्ठम अनुसूची | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध [अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1)]। | स्वायत्त जिला परिषदों (कुल 30 सदस्य: 26 निर्वाचित + 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत) को विधायी, न्यायिक व कराधान शक्तियाँ। |
| सप्तम अनुसूची | केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन (अनुच्छेद 246): संघ सूची (100 विषय), राज्य सूची (61 विषय) और समवर्ती सूची (52 विषय)। | 42वें संशोधन (1976) द्वारा राज्य सूची से 5 विषय—शिक्षा, वन, नाप और तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन—समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। |
| अष्टम अनुसूची | संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाएँ (अनुच्छेद 344 एवं 351); मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं। | 21वाँ संशोधन (1967): सिंधी; 71वाँ संशोधन (1992): कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली; 92वाँ संशोधन (2003): बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। (अंग्रेजी और राजस्थानी इसमें शामिल नहीं हैं)। |
| नवम अनुसूची | भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम एवं विनियम (अनुच्छेद 31ख)। | प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा जोड़ी गई; आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद (2007): 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद नवम अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त नहीं हैं। |
| दशम अनुसूची | दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध [अनुच्छेद 102(2) एवं 191(2)]। | 52वें संविधान संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ी गई; 91वें संशोधन (2003) द्वारा एक-तिहाई (1/3) विभाजन का अपवाद समाप्त कर दो-तिहाई (2/3) विलय अनिवार्य किया गया। |
| एकादश अनुसूची | पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व — कुल 29 विषय (अनुच्छेद 243छ)। | 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़ी गई (24 अप्रैल 1993 — राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)। |
| द्वादश अनुसूची | नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व — कुल 18 विषय (अनुच्छेद 243ब)। | 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़ी गई (1 जून 1993 से लागू)। |
13. परीक्षा-पूर्व अंतिम पुनरीक्षण जाँच-सूची
- यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I में नकारात्मक अंकन ($1/3$) को ध्यान में रखते हुए $80\text{–}90$ प्रश्नों का संतुलित प्रयास तथा प्रश्नपत्र-II (CSAT) में न्यूनतम $27$ शुद्ध प्रश्नों ($66.67$ अंक) की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- संविधान एवं राजव्यवस्था: मूल अधिकार (अनुच्छेद 12–35), नीति निदेशक तत्व (36–51), मूल कर्तव्य (51क), 42वाँ/44वाँ/73वाँ/74वाँ/86वाँ/91वाँ/97वाँ एवं 101वाँ–106वाँ संविधान संशोधन तथा संवैधानिक निकायों के अनुच्छेदों का कंठस्थीकरण।
- अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण: राष्ट्रीय आय के सूत्र ($\text{GDP}{MP} = \text{GVA}{BP} + \text{कर} - \text{सब्सिडी}$), मौद्रिक नीति समिति (MPC), राजकोषीय व प्राथमिक घाटा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (2022 संशोधन की 4 अनुसूचियाँ), बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व व रामसर स्थल।
- न्यायिक सेवा (PCS-J / APO): 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023 — 358 धाराएँ), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023 — 531 धाराएँ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023 — 170 धाराएँ) की पुरानी धाराओं से मैपिंग तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, संविदा अधिनियम एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम के दृष्टांतों का अभ्यास।